निवडणूक विशेष
. . . त्यामुळेच ‘थंडा करके खाव’ हे भाजप वरिष्ठाचे सूत्र? : जाणकारांची माहिती!
भाजप वरिष्ठांचा ‘विलंबित राग’!
शनिवार दि. २३ नोव्हे. २४ रोजी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूकांचे निकाल लागले, त्याला आता ३० नोव्हे. रोजी आठ दिवस झाले. त्यातही महायुतीला चक्क २३० जागांवर पाशवी बहुमत मिळाले आहे. म्हणजे इतके की, विरोधकांना मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पडले असताना आता त्यांचा विरोधीपक्षनेता देखील ते सभागृहात बसवू शकणार नाहीत. मात्र इतके मोठे बहुमत असताना राज्यात राजभवनावर जावून भाजपने सत्ता स्थापनेचा दावा तर सोडाच, साधा विधिमंडळ पक्षांचा नेता नियुक्त करण्याची घाई दाखवली नाही. मात्र भाजप वरिष्ठांकडून या ‘विलंबित राग’ आळविण्याचे कारण काय? यावर सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू असलेल्या चर्चेचा कानोसा घेतला तर बरेच काही सांगण्यात येत आहे.
महायुतीच्या राजकीय वर्तुळातील सत्ताधारी घटक पक्षांतील सूत्रांच्या मते, २३० चे बहुमत मिळवून देखील सत्ताधारी भाजप आता ‘आपल्याच जाळ्यात शिकारी अडकावा’ तशी अडकली आहे. भाजपकडे स्वत:चे १३२ + अपक्ष पाच असे १३७ सदस्य आहेत. बहुमतासाठी त्यांना आता केवळ आठ सदस्य हवे आहेत. त्यात त्यांच्या पक्षातून सहयोगी पक्षात जागावाटपात गेलेल्या १२ जणांचा विजय झाला आहे. त्या १२ जणांचा ‘डिएनए’ भाजपचा असल्याने ते मनाने केंव्हाही भाजपसोबतच राहणार आहेत. म्हणजे त्यांच्या बळावर भाजपचे सरकार तसे स्थापन झाल्यात जमा झाले आहे. म्हणजे अमित शहा यांनी निवडणूकीपूर्वी २०२९ला भाजपचा ‘शतप्रतिशत’ मुख्यमंत्री होणार ही जी घोषणा दिली होती, ती अप्रत्यक्षपणे आता २०२४मध्येच साकारली आहे. मग आता शिंदे आणि पवार यांच्या पक्षांसोबत ‘अव्यापारेषू व्यापार’ पाच वर्षासाठी कश्यासाठी करायचा? याचा विचार गुजरातचे ‘बनिया’ नक्की करणारच! असे या सूत्रांनी सांगितले.
शतप्रतिशत साठी योग्य वेळ!
याचे महत्वाचे कारण हा विजय झाल्यानंतर मागील पाच वर्ष भाजपने १०५ संख्याबळ असताना केवळ पाच जणाना मंत्रिपद दिला होता. म्हणजे सत्तेत सहभाग १०० जणांना देता आला नव्हता. त्यामुळे आता बहुतांश कार्यकर्ते, आमदारांना सत्तेत वाटा द्यावाच लागणार आहे. कारण येत्या तीन चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था भाजपला स्वबळावर जिंकायच्या आहेत. विरोधकांनी ‘बँलट’ पेपरचा आग्रह धरला आहे तर इविएमचा हट्ट सोडून जर खरच येत्या निवडणूकीत बँलेटवर जायचे असेल तर संघटनेच्या कार्यकर्त्याना जोश द्यावा लागेल. त्यासाठी सत्ता कार्यकर्त्याच्या तळापर्यत झिरपली पाहिजे. त्याचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीत कार्यकर्ता हिरीरीने भाग घेतील आणि पक्ष संघटनेला पुन्हा उभारी देवून पुढच्या काळात भाजप राज्यात स्वत:च्या पायावर उभी राहू शकेल. त्यामुळे जास्तीत जास्त आमदारांना सत्तेत सामावून घेता आले पाहीजे.त्यासाठी विचारपूर्वक पावले टाकली जात आहेत. त्याचा परिपाक केंद्रात मंत्रीपदे देतो असे सांगून या घटकपक्षांची राज्यातील भागीदारी कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे आता स्वपक्षीयाना सत्तेमध्ये भागीदारी देताना जास्तीत जास्त पदे, महामंडळे विधान परिषद सदस्यत्व पक्षाकडे राहायला हवीत.
ही तर २०१९ची पुनरावृत्ती?
मात्र दुसरीकडे शरद पवार – उध्दव ठाकरेला संपविल्याचा भास हा भासच राहिला आहे. कारण २०१९ला राष्ट्रवादीचे जेवढे सदस्य फुटून भाजप सोबत आले होते, तेवढेच कायम आहेत शिवाय शिवसेनेचे तर शिंदे आणि ठाकरे मिळून ५४ होते ते ७४ झाले आहेत. एक शिवसेना आणि राष्ट्रवादी फोडल्याचे सांगत असताना दोन तयार झाल्या आहेत हे वास्तव आहे. अजित पवार आणि शिंदे यांना आता मुख्यमंत्रीपदासह सत्तेत समान वाटा हवा आहे. हेच तर उध्दव ठाकरे २०१९मध्ये मागत होते. मग इतकी भवती न भवती केल्यानंतर भाजपला आता सत्ता हाती येवूनही हाती फारसे काही लागल्याचे दिसत नाही. ज्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा ‘पिच्छा’ सोडविल्याचा दावा आणि प्रयत्न केला ते तर वेगळ्या स्वरुपात सत्तेत सोबत येवून वाटा मागत आहेत. त्याना मुख्यमंत्रीपद २-२-१ हवे आहे. ते देत नसाल तर गृह, अर्थ,जलसंपदा, सा.बा, ऊर्जा, ग्रामविकास, नगरविकास अशी मलईदार खाती हवी आहेत. येत्या चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका तर भाजपला स्वबळावर लढायच्या आहेत. मग अश्यावेळी जास्तीत जास्त स्वपक्षांच्या आमदारांना मंत्रीपदे द्यायची असतील तर मित्रपक्षांना आवाक्यात ठेवावे लागणार आहे. त्यामुळे घाईने यावर निर्णय घेणे शक्य होणार नाही.
जातीय समिकरणांचा राजकीय पेच!
महत्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्रीपदावरील दावा या दोन्ही मित्रपक्षांनी सहजासहजी का सोडला? हा देखील महत्वाचा प्रश्न आहे. दोन मराठा नेते एका ब्राम्हण नेत्याच्या हाताखाली उपमुख्यमंत्री म्हणून दुय्यम (नामधारी) पदावर काम करत आहेत, हा मसेज महाराष्ट्रात गेल्यास मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभुमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये त्याचा भाजपच्या राजकारणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे असे मानले जात आहे. आधीच शेठजी-भटजींचा पक्ष म्हणून भाजपची ओळख आहे त्यात हे इक्वेशन ‘एक है तो सेफ है’ च्या पार्श्वभुमीवर अडचणीचे ठरणार आहे, असे मानले जात असल्याचे या सूत्रानी सांगितले. त्यामुळे फडणवीस यांच्या जागी अन्य कोणत्या चेह-याला संधी देता येइल का? जो या दोघांसोबत तेवढ्याच खमकेपणाने कामकाज करेल हे पाहिले जात आहे. मराठा नेत्यांमध्ये किंवा ओबीसीमध्ये तर पक्षाकडे विनोद तावडे, रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखे पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, संजय कुटे, गणेश नाईक, चंद्रकांत पाटील, राम शिंदे, गिरिश महाजन, मंगलप्रभात लोढा, चैनसुख संचेती असे ज्येष्ठ नेते आहेत. जे वयाने ६०वर्षा पलिकडचे आहेत. त्यात ४५-५५च्या आसपासचा नेत्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यात आशीष शेलार, मुरलीधर मोहोळ, राहूल नार्वेकर यांच्यासारख्या नेत्यांचे नाव समोर येत आहे. तर महिला नेत्या म्हणून पंकजा मुंडे, देवयानी फरांदे या ओबीसी समाजाच्या नेत्या आहेत. मात्र शिंदे आणि पवार यांच्यासोबत सक्षमपणे भाजपची सत्ता कोण सांभाळू शकेल? याची चाचपणी केली जात आहे.
त्यातही पक्षात आता नव्या तरुणांना संधी दिली जावी वर्षानुवर्ष पक्षासोबत राहिलेल्यांचा विचार करावा आणि मोठ्या प्रमाणात नवी टिम तयार करण्याची संधी साधावी असा विचारही संघ परिवारातून पुढे आल्याने आता मंत्रीपदासाठी सक्षम नवे चेहरे शोधण्याचे काम देखील केले जात आहे म्हणे! राज्यात विरोधकांच्या जातीगत जनगणनेच्या अप प्रचाराला उत्तर म्हणून निवडणूकीपूर्वी ज्या अठरापगड जाती आणि बारा बलुतेदारांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला त्यांच्यातून योग्य प्रतिनिधीत्व पुढे आणल्यास विरोधकांना कायम स्वरुपी मात देण्यासाठी संघटनेला फायदा होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या प्रादेशिक आणि जातीगत घटकांचा समन्वय देखील साधण्याचा नव्या सत्ता स्थापनेत प्रयत्न केला जाणार आहे.
सत्तेचा वाटा देताना सावधानी!
भाजपच्या सोबत सध्या मित्रपक्षांचे दोन गट सोबत आहेत. मात्र त्यांनी ज्या मालदार मंत्रिपदांची अपेक्षा केली आहे ती आणि तेवढी पदे त्यांना दिल्यास भाजपच्या १५ कँबिनेट आणि आठ राज्यमंत्र्याना द्यायला कोणती पदे हाती राहणार आहेत. त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे सध्या गाजत असलेल्या अदानी यांच्या धारावी प्रकल्पासाठी नगरविकास आणि गृहनिर्माण, ऊर्जा, जलसंपदा, आदिवासी विकास, ग्रामविकास, गृह, वित्त, सहकार आणि पणन, कृषी, बंदरविकास आणि महसूल वन आणि खनिकर्म अश्या सर्वच खात्यांमध्ये भाजपचे मंत्री देणे आवश्यक आहे. जे सध्या शक्य नाही. त्यामुळे मित्रपक्षांचे ‘लटांबर’ आता फारसे महत्वाचे राहिले नाही. कारण त्यांना भाजपसोबत राहण्याशिवाय मविआ सारखा पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे सध्या संसदीय अधिवेशनात व्यस्त असलेल्या भाजप श्रेष्ठींकडून महाराष्ट्राच्या विषयावर जेवढा उशीर होणार आहे तेवढी घटकपक्षांची बार्गेन शक्ती कमी होत जाणार आहे. त्यामुळे ‘थंडा करके खाव’ हे सूत्र महत्वाचे आहे. व्यापार आणि राजकारण यामध्ये मुरलेल्या भाजपच्या वरिष्ठाना हे वेगळे सांगायाची गरज नाही. त्यामुळे निकाल लागल्यानंतर आठ दिवस झाले तरी राज्यपालांना कसली घाई नाही, भाजप पक्षाला कसली घाई नाही, आणि हे आता उमगल्याने मित्रपक्षांना देखील घाई नाही, म्हणून तर शिंदे यांनी दोन दिवस गावी जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सरकार स्थापनेची सर्वाधिक घाई टिआरपीवाल्या माध्यमांना आणि त्यांच्या बिगब्रेकिंग वाल्या प्रतिनीधीना सर्वाधिक झाली आहे. म्हणूनच या सूत्रांनी गमतीने सांगितले की, त्यांच्या हाती असते तर आता पर्यंत त्यांनी मंत्रिमंडळ स्थापन करून खातेवाटप देखील करून टाकले असते! तुर्तास इतकेच.
किशोर आपटे
( लेखक व ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक)
९८६९३९७२५५
