ई गर्व्हनन्स आणि संगणकीकरण निधीचे योग्य नियोजन करा
ऑडिट करून काम न झाल्यास दोषींवर कारवाई करा !
नवी दिल्ली : गृहनिर्माण आणि नगर विकास खात्याच्या स्थायी समितीची बैठक आज संसदभवन, दिल्ली येथे संपन्न झाली. यावेळी ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी केंद्रीय निधीचे योग्य नियोजन करणे, विकासकामांवर देखरेख ठेवणे, झालेल्या कामांचे ऑडिट करणे, अशा महत्वपूर्ण केल्या. गृहनिर्माण आणि नगर विकास खात्याच्या कमिटीत देशातील शहर विकास, नियोजन, गृहनिर्माण या विषयांवर निर्णय घेतले जातात. केंद्र सरकार देत असलेल्या निधीचे नियोजन आणि त्याचा वापर योग्य पध्दतीने होतो की नाही? यावर चर्चा करुन निर्णय घेतले जातात. काही ठिकाणी फक्त दिखाव्या करिता सल्लागार कंपनी तर्फे सादरीकरण केले जाते आणि केंद्राकडून निधी उपलब्ध करुन घेतला जातो. प्रत्यक्षात बऱ्याच योजना या सादरीकरणासाठी असतात. असे उपक्रम पुढे सुरु राहत नाहीत. अल्पावधीत ते बंद केले जातात. याकरिता सल्लागार कंपन्यांच्या रिपोर्टवर अवलंबून न राहता शासनाने स्वत: देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच केंद्र सरकारने झालेल्या विकासकामांचे ऑडिट करणे गरजेचे आहे, असे मत खासदार नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केले.
रस्ते, विद्युत, पाणी पुरवठा या सारखी कामे प्रत्यक्षात दिसतात. परंतु संगणीकरण तसेच ई गर्व्हनन्सची कामे प्रत्यक्षात दिसत नाही. यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असतो. या करीता केंद्र सरकारने कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. याची चौकशी करावी, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी बैठकीत केली. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली.
सल्लागार कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे बंद करुन प्रत्यक्षात कामाला महत्व देणे गरजेचे आहे. योग्य नियोजना अभावी दिलेला निधीचा उपयोग नगरविकासासाठी होत नाही. अनेक ठिकाणी सुरु केलेल्या योजना बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने दिलेला निधीचा अपव्यय झाला आहे. तरी सरकारने याची चौकशी करुन भविष्यात अशा पध्दतीने काम होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशीही सुचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली आहे.
आजच्या बैठकीत देशभरात नगरपालिका, नगरपंचायत आणि शहरांच्या ई गर्व्हनन्स म्हणजेच आधुनिकरण आणि कॉम्प्युटरायझेशन करिता केंद्र शासनाकडून करोडो रुपये दिले गेले आाहेत. परंतु त्याचे आऊटपुट काय आहे ? ते काम योग्य रितीने सुरु आहे की नाही ? याची माहिती घेत आहात का? असे प्रश्न खासदार नरेश म्हस्के यांनी उपस्थित केले.
