मुंबई – मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वर्तनावर मुंबई हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “मराठा आरक्षणाची इतकी महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू असताना सदावर्ते बिग बॉसमध्ये जाऊन बसले आहेत”, अशी माहिती वकिलांकडून हायकोर्टाला देण्यात आली. “या प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्त्यांना प्रकरणाचं गांभीर्यचं नाही का? आपली याचिका सर्वात आधी घ्या म्हणून सदावर्ते आमच्यापुढे विनंती करत होते. आता युक्तिवाद करण्याची वेळ आली तर तेच गायब झाले?”, असा सवाल हायकोर्टाने केला.
“मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपला. आता कुणालाही युक्तिवाद करण्याची संधी मिळणार नाही”, असं हायकोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणाची हायकोर्टातील पूर्णपीठापुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ युक्तिवाद करणार आहेत.
गुणरत्न सदावर्ते यांचा मराठा समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाला विरोध आहे. भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. पण सदावर्ते यांनी त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. फडणवीस सरकारला त्यावेळी मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षण टिकवण्यात यश आलं होतं. पण त्यानंतर सदावर्ते यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टात काही वर्ष सुनावणी पार पडल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. तसेच त्यानंतर ते आरक्षण अवैध ठरलं होतं. यानंतर राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर शिंदे सरकारने मराठा समाजाला 13 टक्के आरक्षण दिलं आहे. पण त्यालाही विरोध करण्यात आला असून मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, मुंबई हायकोर्टात 14 ऑगस्ट 2024 ला मराठा आरक्षणाबाबत जी सुनावणी पार पडली होती त्या सुनावणीत राज्य मागास प्रवर्ग आयोगानं दिलेल्या अहवालावर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. शिक्षणाप्रमाणेच मराठा समाजातील तरूणांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाची गरज दाखवणारे आकडे दिशाभूल करणारे आणि संभ्रम निर्माण करणारे असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. आयोगाने दाखवलेली मराठा समाजाची कमी आकडेवारी आणि टक्केवारी विश्वासार्ह नसल्याचा दावा विरोधकांनी केला होता. तसेच “मराठा समाजातील आत्महत्येची आकडेवारी दिशाभूल करणारी आहे. कर्जबाजारीपणामुळे मराठा समाजात आत्महत्येचे प्रमाण जास्त असल्याचा दावा चुकीचा आहे. आत्महत्येचे वाढीव प्रमाण दाखवून असाधारण परिस्थिती असल्याचा आयोगाच्या अहवालात दिखावा आहे”, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
