नवी दिल्ली : सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकार ‘एआय’चा वापर करणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘सायबर सुरक्षा आणि सायबर गुन्हे’ या विषयावरील संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत ही माहिती दिली. सायबर गुन्हे बनावट बँक खात्यांद्वारे केले जातात. यामुळे बेकायदेशीर कारवाया वाढतात. सरकार ‘एआय’च्या मदतीने अशा खात्यांवर कारवाई करेल असे शाह यांनी सांगितले.
शाह यांनी समितीला सांगितले की, भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राच्या (आय-4सी) शिफारशींनुसार ८०५ ऍप्स आणि ३ हजार २६६ संकेतस्थळांच्या लिंक्स ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच, ३९९ बँका आणि वित्तीय मध्यस्थांसह ६ लाखांहून अधिक संशयास्पद डेटा पॉइंट्स सामायिक करण्यात आले आहेत. तसेच, १९ लाखांहून अधिक बनावट बॅँक खाते आढळून आले आहेत आणि २ हजार ३८ कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार ब्लॉक करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सर्व बँकांशी समन्वय साधून, सायबर गुन्हा करण्यासाठी वापरली जाणारी बँक खाती (बनावट) ओळखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे शाह यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भारताला सायबर-सुरक्षित राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. आज देशातील ९५ टक्के गावे डिजिटली जोडली गेली आहेत, तर १ लाख ग्रामपंचायती वाय-फाय हॉटस्पॉटने सुसज्ज आहेत. गृहमंत्र्यांनी समितीच्या सर्व सदस्यांना १९३० या हेल्पलाइन क्रमांकाची जाहिरात करण्यास सांगितले. सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, ‘१९३०’ हेल्पलाइन कार्ड ब्लॉकिंगसारख्या विविध सेवा देणारा एक-बिंदू उपाय प्रदान करते, असे त्यांनी सांगितले. शाह म्हणाले की, आय4सी पोर्टलवर एकूण १ लाख ४३ हजार एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, गृह मंत्रालयाचे उद्दिष्ट देशात सायबर गुन्ह्याचा एकही प्रकार घडू नये हा आहे.
