मुंबई : २०२५ या वित्तीय वर्षात भारतीय रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारला १ लाख कोटी रुपये लाभांश देणार अशी अपेक्षा आहे. ही रक्कम मागील वर्षी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या लाभांशाहून जास्त आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाने प्रसृत केलेल्या अहवालात हा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने २०२५ या वित्तीय वर्षासाठी रिझर्व्ह बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांना लाभांशाचे १०२० अब्ज रुपयांचे अंदाजपत्रक दिले आहे. २०२४ च्या वित्तीय वर्षासाठी हे अंदाजपत्रक ८८० अब्ज रुपये देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात केंद्र सरकारला १ हजार ४४ अब्ज रुपये म्हणजे अपेक्षेहून जास्त लाभांश मिळाला होता. २०२५ च्या वित्तीय वर्षातही याचीच पुनरावृत्ती होईल अशी अपेक्षा आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांश गणनेवर कर्जांवर मिळवलेले व्याज आणि परकीय चलनातून मिळालेला लाभ यांसह अन्य अनेक बाबींचा परिणाम होतो. तरीही युनियन बँकेने केलेल्या विश्लेषणात रिझर्व्ह बँक, सरकारी क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून सरकारला मिळणाऱ्या लाभांशामध्ये सातत्याने वाढ होईल,असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदातील सुमारे ७० टक्के हिस्सा हा परकीय चलन गंगाजळीने व्यापलेला असतो.
