मुंबई – सेवा रस्ते हे अवजड वाहनांसाठी नाहीत आणि त्यामुळे काँक्रिटीकरणाची गरज नसून 1600 कोटींची निविदा रद्द करत प्रचलित धोरणानुसार काम करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांस पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की 23 सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केलेल्या निविदा सूचनेमध्ये उल्लेख आहे की कामाचा करार कालावधी पावसाळा वगळता 24 महिन्यांचा असेल. कामाच्या व्याप्तीमध्ये नागरी कामे, काँक्रिटीकरण कामे, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनचे बांधकाम, नलिका, फूटपाथ आणि संलग्न कामांचा समावेश आहे. इस्टर्न एक्सप्रेस हायवे (EEH) आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे (WEH) या दोन्ही सेवा रस्ते, स्लिप रोड आणि जंक्शन्सच्या काँक्रिटीकरणासाठी 1,600 कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते विविध सुविधांसाठी खंदक खोदण्यात येतात. ही बाब वारंवार असते आणि जेव्हा गरज असते तेव्हा वॉर्ड स्तरावरील अभियंते काम करुन घेतात किंवा जो कोणी खोदकाम करतील त्यांसकडून यापूर्वी काम करवून घेतले जात असे. विशेष म्हणजे सेवा रस्ते हे अवजड वाहनांसाठी नाहीत आणि त्यामुळे काँक्रिटीकरणाची गरज नाही. सेवा रस्ते योग्यरित्या डांबरीकरण आणि देखभाल केल्यास, सेवा रस्ते तेवढेच काळ टिकू शकतात. हे रस्ते वारंवार खड्डे खोदले जातात आणि एकदा काँक्रिटीकरण झाले की, रस्त्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड न करता वारंवार असे करणे कठीण होईल, असे गलगली यांनी नमूद केले आहे.
