मुंबई – राज्य सरकारकडून महसुली वाढीसाठी मुद्रांक शुल्क वाढीचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, असे सरकारने सांगितले आहे. आता मुद्रांक शुल्क १०० वरून ५०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांशी संबंधित कागदपत्रांच्या नोंदणीच्या बाबतीत हे शुल्क लागू होईल. याचा अर्थ असा आहे की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण योजनेवर १०० चे मुद्रांक शुल्क आता ५०० रुपये आकारले जाईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दस्तऐवज प्रकारांमध्ये सोपेपणा व नेमकेपणा आणून व्यवसाय सुलभता आणणे, दर रचनेत सुटसुटीतपणा आणणे यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे, असे सरकारने सांगितले. यामुळे वर्षाकाठी शंभर ते दीडशे कोटी महसूल वाढ होईल अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
दरम्यान, कामाचे कंत्राट, भूखंडांचे एकत्रीकरण, पुनर्रचना, विभागणी आणि विलीनीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सुधारणा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने असेही म्हटले आहे की, कोणत्याही दस्तऐवजाची नोंदणी १०० मध्ये केली जाणार नाही. अगोदर कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी आकारली जाणारी किमान रक्कम १०० रुपये होती. कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनसाठी आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क सध्याच्या ५० लाखांऐवजी जास्तीत जास्त १ कोटीसाठी पूर्वीच्या ०.२ टक्क्यांवरून ०.३ टक्के वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, असेही मंत्रिमंडळ निर्णयात म्हटले आहे. सध्या मुंबईतील घर खरेदी करणा-यांना एकूण मालमत्तेच्या किमतीच्या सहा टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागते आणि महिला गृहखरेदी करणारांसाठी ते पाच टक्के आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. मुद्रांक शुल्काचा स्लॅब शहरानुसार वेगळा असतो. मालमत्ता खरेदीसाठी नोंदणी शुल्क ३० लाखांपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी एक टक्का किंवा ३० लाखांपेक्षा जास्त मालमत्तेसाठी ३०,००० रुपये आहे. गृहखरेदीदारांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी आकारण्यात येणा-या मुद्रांक शुल्कात कोणताही बदल होणार नाही.
