केंद्र सरकारने सादर केले सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली : देशातील 97.5 टक्के सरकारी, अनुदानिक आणि खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आहेत. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करत ही माहिती दिली आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार शाळेत विद्यार्थिनींच्या घटत्या नोंदीचे कारण दूर करण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे. आता देशातील 97.5 टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आहेत. दिल्ली, गोवा आणि पुद्दुचेरी या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 100 टक्के लक्ष्य गाठले आहे, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. उत्तर प्रदेशातील 98.8 शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आहेत. तसेच 10 लाखांहून अधिक सरकारी शाळांमध्ये मुलांसाठी 16 लाख आणि मुलींसाठी 17.5 लाख शौचालये बांधण्यात आल्याची माहितीही केंद्र सरकारने दिली आहे.
सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये मुलांसाठी 2.5 लाख आणि मुलींसाठी 2.9 लाख शौचालये बांधण्यात आली आहेत. 8 जुलै रोजी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की शाळेत जाणाऱ्या किशोरवयीन मुलींना सॅनिटरी पॅड पुरवण्याबाबत राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार बंगालमध्ये 99.9 टक्के, पंजाब 99.5 टक्के, बिहारमध्ये 98.5 टक्के, छत्तीसगड येथे 99.6 टक्के, मध्यप्रदेशात 98.6 टक्के, राजस्थान येथे 98 टक्के, जम्मू-काश्मिरात 89.2 टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थीनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सोय करण्यात आलीय.
स्वतंत्र स्वच्छतागृहाच्या अभावामुळे अनेक मुली शिक्षण सोडत असत. सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्राला देशभरातील सर्व सरकारी अनुदानित आणि निवासी शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या संख्येनुसार शौचालय बांधण्यासाठी राष्ट्रीय मॉडेल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. जनहित याचिकेत केंद्र आणि राज्यांना इयत्ता सहावी ते बारावीच्या विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि सर्व सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि निवासी शाळांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली होती.
