मुंबई : केंद्र सरकारने जसा मध्यमवर्गीय, गरीब, शेतकरी आणि महिलांना मदतीची संजीवनी दिली, तसाच दिलासा राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातही वृद्धिंगत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र निर्यात प्रोत्साहन धोरण, पर्यटन धोरण, नवे आयटी धोरण, लॉजिस्टिक्स धोरण, आरोग्य पर्यटन धोरण, २०२५ हे सहकार वर्ष म्हणून घोषित करणे आणि अभिजात मराठी भाषा मोहीम दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिलांसाठी लाडकी लेक आणि लाडकी बहीण यासारख्या योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी उमेद मॉल १० जिल्ह्यांत सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने महिलांचे कौशल्यविकास उपक्रम राबवले जाणार आहेत. हे उपक्रम नव्या युगाचे वेध घेणारे ठरणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच “दुर्गम ते सुगम” या कार्यक्रमांतर्गत देवस्थानांचा आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे. कृषी आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी ४५ लाख कृषिपंपांसाठी मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी ७,९७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजनेसाठी ३६,३०३ कोटी रुपयांची घसघशीत तरतूद करण्यात आली आहे. शेती उत्पादनांना बाजारभाव मिळावा यासाठीही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने २१ फिरती पथदर्शी न्यायवैधक पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. यासोबतच, हायटेक कमांड सेंटर्सची उभारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांवरील नियंत्रण आणि दोषसिद्धी दर वाढण्यास मदत होईल. निवडणुकीपूर्वी जनतेला दिलेली आश्वासने आणि गावोगावच्या गरजा लक्षात घेऊन महिलांना विकासकेंद्री न्याय देण्याचे वचन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पूर्ण केले आहे. या निर्णयांचे नीलम गोऱ्हे यांनी अभिनंदन केले आहे.
