चंद्रपूर : महाराष्ट्राला विकसीत राज्य करुन सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने केला असून राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या सन २०२५-२६ या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पातुन समतोल साधत शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, दिव्यांग, महिला उत्थान बरोबरच अनुसाचित जाती-जमाती, अल्पसंख्यांक, आदीवासी, ओबीसी, घटकांच्या कल्याणाकरीता भरीव आर्थीक तरतुद अर्थसंकल्पात केल्याने महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासात आमुलाग्र परिवर्तन होईल अशी प्रतिक्रीया राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी व्यक्त केली आहे.
एक तालुका-एक बाजार समिती, जलयुक्त शिवार, ग्रामसडक योजना, घरकुल योजना, कृषी क्षेत्रात कृत्रीम बुध्दिमत्ता, शेतकऱ्यांना दिवसा विज पुरवठा, देशी गायींचे संगोपन, न.प. क्षेत्रात सांडपाणी प्रक्रियेद्वारा उद्योग व शेतीकरीता पाणी, बांबु उत्पादकांना सुविधा व अन्य पायाभुत सुविधांचा विकास या बाबी अंतर्भुत असल्याने राज्याच्या विकासाचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे.
अल्पसंख्यांकरीता ८१२ कोटी, सामाजिक न्याय विभागास-२५५८१ कोटी आदीवासी विभागास २१४९५ कोटी, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागास ४३६८ कोटी, दिव्यांग कल्याणासाठी १५२६ कोटी याबरोबरच धनगर, गोवारी साठी २२ कल्याणकारी योजना, गोसेखुर्द प्रकल्प १४६० कोटी यासह कृषी संजिवनी साठी ३५१.४२ कोटींची सरकारने तरतुद करुन सर्वसमावेशक विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातुन केला असल्याचे अहीर यांनी म्हटले आहे.
