ठाणे : शहरी भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्ता कराबरोबरच महसूल विभागाकडून नागरिकांना लाखो रुपयांच्या अकृषिक कराच्या नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. मात्र अकृषिक कर कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली असून नागरिकांनी या नोटीसांकडे दुर्लक्ष करावे, असे आवाहन आमदार संजय केळकर यांनी केले आहे. ग्रामीण भागात सुरू असलेला अकृषिक कर शहरी भागातही गेल्या अनेक वर्षांपासून आकारण्यात येत असून शहरी नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मालमत्ता कर भरताना नाहक अकृषिक कराच्या नोटीसांचा सामना करावा लागत आहे. सर्वसामान्य दुकानदार, घरे, इमारती, कार्यालये यांना लाखो रुपयांच्या नोटीसा बजावण्यात येत असल्याने ते हवालदिल झाले होते. आमदार संजय केळकर हे गेल्या काही वर्षांपासून या अकृषिक कराविरोधात लढा देत असून अधिवेशनात आवाज उठवत आहेत.
त्यांच्या लढ्याला यश आले असून हा कर कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र आजही महसूल विभागाकडून अकृषिक कर भरण्याबाबतच्या नोटीसा प्राप्त होत असल्याने नागरिक संभ्रमात पडले होते. याबाबत आमदार संजय केळकर यांनी सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात आवाज उठवल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी हा कर ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आल्याची माहिती सभागृहात काल दिली. श्री. फडणविस यांनी केलेल्या या घोषणेची माहिती देताना श्री.केळकर यांनी अशा प्राप्त झालेल्या नोटीसांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहन केले आहे तसेच अकृषिक कर कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आल्याबाबत लाखो नागरिकांच्या वतीने महायुती सरकारचे आभार मानले आहेत.
न्यू इंडिया बँकेतील खातेदार सोसायट्यांना सूट द्या – आ.केळकर
बंद पडलेल्या न्यू इंडिया ॲश्युरन्स बँकेत खातेदार असलेल्या ठाण्यातील शेकडो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्थानिक कर भरण्याबाबत सूट द्यावी, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली. बंद पडलेल्या न्यू इंडिया ॲश्युरन्स बँकेच्या ठाण्यात दोन शाखा असून १० ते १५ हजार ठेवीदार आहेत. बँक बंद पडल्याने खात्यातून पैसे काढण्यावर निर्बंध आल्याने खातेदारांना विविध कारणांसाठी धनादेशाद्वारे पैसे अदा करता येत नाहीत. बहुतांशी गृहसंकुलांची खाती या बँकेत असल्याने महापालिकेचा मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आदी भरणा करताना सोसायट्यांना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे कर भरणा किंवा बिले भरण्याबाबत मुदतवाढ दिल्यास त्यांच्यावरील संभावित कारवाई टळेल, अशी मागणी करत आमदार केळकर यांनी बंद पडलेल्या बँकांसदर्भात पाच लाखांच्या हमीपात्र रकमेत वाढ करण्याची मागणीही केली.
