*जुन्या योजनांच्या निधीला कात्री लावून नवीन योजनांच्या फसव्या घोषणा
*महाराष्ट्राला गुजरातच्या मागे नेण्याचे महापाप सरकारच्या माथी
*विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली अतिरिक्त अर्थसंकल्पाची चिरफाड
*राज्यातील शेतकऱ्यांचे 65 हजार कोटींचे थकित वीज बील माफ करा
*विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
मुंबई -अतिरिक्त अर्थसंकल्प राज्याला कर्जबाजारी करणारा आहे. गेल्या दोन वर्षात महायुतीने 2 लाख कोटी रूपये कर्ज काढले आहे. आता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या फसव्या घोषणांसाठी 1 लाख कोटी रूपयांचे कर्ज काढून राज्याला खड्ड्यात घालण्याचे नियोजन या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात केले आहे. 1 लाख 17 हजार कोटी रूपये कर्जाचा हप्ता जाणार आहे. त्यामुळे ऋण काढून सण करायला लावणारा हा अतिरिक्त अर्थसंकल्प आहे. जुन्या योजनांचा निधी कमी करायचा नव्या फसव्या योजनांची घोषणा करायची, अशी या सरकारच्या कामाची पद्धत आहे. महाराष्ट्राला गुजरातच्या मागे नेण्याचं महापाप या सरकारन केलं आहे. राज्याचा आर्थिक विकास हे उद्दिष्ट न ठेवता केवळ राजकीय उद्दीष्ट ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामुळे हा अतिरिक्त अर्थसंकल्प आहे की महायुतीच्या निवडणुकीचा जाहीरनामा आहे की निवडणुक जुमला आहे असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. अशा शब्दात विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्पाची आज विधानसभेत चिरफाड केली. त्याचबरोबर राज्यातील शेतकऱ्यांचे 65 हजार कोटींचे थकित वीज बील माफ करण्यात यावे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली..
आज विधानसभेत अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर प्रथेप्रमाणे विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी चर्चेला सुरूवात केली. यावेळी श्री. वडेट्टीवार यांनी महायुतीला धारेवर धरत अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर सडकून टिका केली.
वडेट्टीवार म्हणाले, राज्याचे उत्पन्न घटले आहे. राज्यात विजेची निर्मिती कमी झाली आहे. विजेचा वापर कमी झाला आहे. उद्योग बाहेर गेले. यावरून राज्याची आर्थिक स्थिती मंदावल्याचे दिसून येते. तरी देखील केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे. वित्तिय तूट कशी भरून काढणार याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा, अशी सरकारची परिस्थिती आहे. राज्यावर कर्जाचा, व्याजाचा बोजा वाढत आहे. विकास दराची गती मंदावली आहे. महागाईने उच्चांक गाठला आहे. प्रत्येक गोष्टीवर जीएसटी लावल्याने गरीबांचे हाल सुरू आहेत. कर्ज आणि व्याज यामुळे कर आकारणीत वाढ केली जात आहे. सरकारच्या या आकड्यांच्या जगलरीमुळे राज्यावर साडेसात लाख कोटींच्यावर कर्जाचा आकडा जाणार आहे. त्यामुळे खोदा पहाड निकला चुहा अशी या अर्थसंकल्पाची परिस्थिती आहे.
मुख्यंत्र्यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना भाषण केले की अर्थमंत्र्यांवर कुरघोडी केली हे समजले नाही. सत्तेचे वाटेकरी एकमेकांवर कुरघोडी करत असल्याने राज्याची परिस्थिती बिघडली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली पण अर्थसंकल्पाला मंजूरी मिळण्याआधीच शासन निर्णय काढला. त्यामुळे ही योजना म्हणजे लबाडा घरचं आवतण आहे. त्यामुळे आमच्या भगिनी या सरकारच्या भूलथापांना बळी पडणार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी गरज नसताना संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी यांचा उल्लेख केला. हे योग्य नव्हते. मुख्यमंत्र्यांनी माझं नाव घेऊन 26/11 संदर्भात वक्तव्य केले. परंतु मी जे बोललो ते मुश्रीफ यांच्या पुस्तकातील मुद्दे बोललो. त्यामध्ये मी माझ्या मनाने कोणतेही वक्तव्य केले नसल्याचेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
मुलींच्या परदेशी शिक्षणाची योजना देखील फसवी आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना तेलंगणात 9 हजार पेक्षा जास्त मानधन तर मदतनीस यांना 5 हजार 550 रूपये मानधन दिले जाते महाराष्ट्रात मात्र उपेक्षाच आहे. बार्टी, सारथी, अमृत, महाज्योती या संस्थात गैरप्रकार होत आहेत. त्यासंदर्भात शासनाने बैठक घ्यावी. सरकारने महामंडळांच्या घोषणा केल्या पण निधीची तरतूद केली नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या सामाजिक न्याय विभागात मोठा भ्रष्टाचार आहे. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी निधी नाही त्यामुळे मुलांची फसवणूक होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी योजना आणता, स्मारकांच्या घोषणा करता, शिष्यवृत्या जाहीर करता पण त्यासाठी तुम्ही निधी देत नाही. त्यामुळे तुमच्या भूलथापांना जनता बळी पडणार नाही. अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारचे वाभाडे काढले.
अर्थमंत्री अजित पवार यांची महाविकास आघाडीत असताना अर्थसंकल्प सादर करताना देहबोली होती तशी आता दिसून येत नाही. अर्थमंत्र्यांवर कूरघोडी केली जातेय. महायुतीमधीलच लोक अर्थमंत्र्यांची समाजमाध्यमांमध्ये खिल्ली उडवण्याची व्यवस्था करतात. भाजपने तर दादांना अग्नीवीर केले आहे. त्यामुळे दादांनी शेजाऱ्यांपासून जपूर रहावे असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
