लेह – भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून (एलएसी) दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेण्यास सकारात्मकता दर्शवली आहे. त्यानुसार पूर्व लद्दाखच्या डेपसाँग आणि डेमचोक या 2 ठिकाणांहून सैन्य मागे येण्यास सुरुवात झाली आहे. एका वरिष्ठ सैन्य अधिकाऱ्याने आज, शुक्रवारी याबाबत माहिती दिली. भारतीय सैन्याने देखील या भागात तैनात करण्यात आलेले लष्करी साहित्य मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे. गलवान खोऱ्यात जून 2020 मध्ये झालेल्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण झाले होते.
या करारामुळे भारत आणि चीनच्या सीमेवरील संघर्ष निवळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासाठी रशियाने मोठी भूमिका बजावली आहे.भारत चीन सीमेवरील वादग्रस्त ठिकाणांहून सैन्य माघारी घेण्यासाठी मोठा वेळ लागणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. भारत चीन दरम्यान शांतता कराराची घोषणा होताच सैन्य माघारीची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. दुसऱ्या दिवशी दोन्ही देशांच्या स्थानिक लष्करी कमांडर्सची बैठकही झाली. सूत्रांनी सांगितले की, सैन्य माघारी घेण्याचा अर्थ असा नाही की चीनने पूर्णपणे माघार घेतली आहे. मात्र, रस्ता अडविणारी तात्पुरती बांधकामे हटवून सीमेवरील गस्त पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दोन्ही देशांची कराराप्रती असलेली बांधिलकीही भविष्यात जपणे आवश्यक आहे.
एलएसीवरील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी भारत आणि चीनमध्ये एकमत झाल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी सांगितले होते. त्यात सीमेवर पारंपारिक भागात गस्त घालणे आणि जनावरे चरण्यास परवानगी देणे यांचाही समावेश आहे. भारत आणि चीन एलएसीवरील काही भागातील मतभेद दूर करण्यासाठी लष्करी आणि राजनैतिक पातळीवर चर्चा करत आहेत. चर्चेनंतर समान आणि परस्पर सुरक्षेच्या तत्त्वाच्या आधारे सीमेवरील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यावर व्यापक सहमती झाली. पंतप्रधान मोदी-शी जिनपिंग यांनी केले कराराचे स्वागत केले आहे. तब्बल 4 वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेला दोन्ही देशातील लष्करी तणाव संपुष्टात आणण्यात हे मोठे यश मानले जात आहे.
पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्याबाबत चीनसोबत करार झाल्याचे भारताने सोमवारी जाहीर केले. यामुळे देपसांग आणि डेमचोक भागात गस्त सुरू होणार असल्याचे समजते. दरम्यान, या दोन ठिकाणी दोन्ही देशात असलेले मतभेट पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्ताने द्विपक्षीय बैठकीत भारत-चीन कराराचे समर्थन केले. लष्करी संघर्षामुळे प्रभावित झालेले संबंध पूर्वपदावर आणण्याचे संकेत दोन्ही नेत्यांनी देत द्विपक्षीय संवाद यंत्रणा पूर्ववत करण्याचे मान्य केले आहे.
