नवी दिल्ली – दिल्ली कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना केंद्रीय तपास यंत्रणेने (CBI) 26 जून तिहार तुरुंगातून अटक केली आणि राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर केले होते. यानंतर आता केजरीवाल यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
केजरीवाल यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याची विनंती सीबीआयने न्यायालयात केली होती. तसेच चौकशीदरम्यान केजरीवाल जाणूनबुजून टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप सीबीआयने आपल्या अर्जातून केला होता. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत त्यांना ताब्यात घेऊन अधिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र अरविंद केजरीवाल हे प्रमुख राजकारणी असल्याने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवावे. ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री असल्याने खूप प्रभावशाली आहेत. त्यांना न्यायालयीन कोठडीत न पाठवल्यास ते साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात आणि चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात, असा दावा सीबीआयने केला.
सीबीआयचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने केजरीवाल यांना 12 जुलैपर्यंत सीबीआय न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. नुकतेच सीबीआयने दिल्ली दारू घोटाळ्यात केजरीवाल यांना अटक केली होती. यानंतर न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली होती. मात्र आज कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयाला 5 मिनिटे युक्तिवाद करण्याची विनंती केली. यावेळी न्यायालयाने त्यांना एक-दोन दिवसांनी संबंधित न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल करू शकता. तसेच केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीला विरोध करू शकत नाही, असे म्हटले मात्र त्यानंतर न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या वकिलाला पाच मिनिटे बचावासाठी ऐकून घेण्याचे मान्य केले. दरम्यान, यावेळी निकाल देण्यापूर्वी न्यायालयाने केजरीवाल यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी 10 मिनिटांचा वेळ दिला होता.
दरम्यान, केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी म्हणाले की, केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे केस डायरीमध्ये जे काही आहे ते न्यायालयाकडे असणे गरजेचे आहे. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान तपास अधिकाऱ्याने कोणती पावले उचलली हे पाहणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. यासाठी तपास सर्वांसमोर उघड करण्याची गरज नाही. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, पोलीस कोठडी संपल्यानंतर न्यायालयाला न्यायालयीन कोठडी देण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र आरोपी जामिनासाठी अर्ज करू शकतो. तसेच न्यायालयीन कोठडीसाठी तपास अधिकाऱ्याचा अर्ज फेटाळण्याची न्यायाधिशांना तरतूद नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यानंतर विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयाला दोन विनंती करताना म्हटले की, सीबीआयच्या केस डायरीसह सर्व साहित्य तत्काळ रेकॉर्डवर घेण्यात यावे आणि दुसरी जामीन याचिका दाखल करण्यास परवानगी द्यावी. यावर न्यायालयाने विचार करू असे म्हटले.
