अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, अखेर जामीन मंजूर

0

नई दिल्ली – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना दिलासा मिळाला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या खटल्यांमध्ये जामीन मंजूर केल्यामुळे केजरीवाल सध्या तुरुंगातच राहणार आहेत. हे प्रकरण सीबीआयमध्ये सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही जामीनाचा प्रश्न तपासला नसून आम्ही कलम 19 पीएमएलएचे मापदंड तपासले आहेत. आम्ही कलम 19 आणि कलम 45 मधील फरक स्पष्ट केला आहे. कलम 19 हे अधिकाऱ्यांचे व्यक्तिनिष्ठ मत आहे आणि ते न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे. कलम 45 चा वापर फक्त न्यायालयाद्वारे केला जातो.

केजरीवाल यांनी दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात ईडीच्या अटकेला आव्हान दिले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. यासोबतच केजरीवाल जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाऊ शकतात, असे सांगण्यात आले. केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली अटक आणि त्यानंतर ईडी कोठडीत पाठवण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. 9 एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची अटक योग्य असल्याचे नमूद केले होते. या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

यानंतर 15 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या याचिकेवर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) उत्तर मागितले होते. उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची अटक योग्य ठरवली होती आणि त्यात बेकायदेशीर काहीही नसल्याचे म्हटले होते कारण अनेक समन्स पाठवूनही केजरीवाल ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी आले नाहीत. यानंतर ईडीकडे त्यांना अटक करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना ईडीने 21 मार्च रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने 20 जून रोजी जामीन मंजूर केला होता. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कनिष्ठ न्यायालयातील आदेश एकतर्फी असल्याचा युक्तिवाद ईडीने केला. त्यानंतर केजरीवाल यांना सीबीआयने 26 जून रोजी कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक केली होती.

About Author

Leave A Reply

Maintain by Designwell Infotech