मुंबई : मुघल बाहशाह औरंगजेबाची खुलताबाद येथे असलेली कबर राष्ट्रीय स्मारकांच्या व्याख्येत बसत नाही. त्यामुळे, ती हटवण्याचे आदेश भारतीय पुरातत्व विभागाला (एएसआय) द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या कबरीपासून पुढल्या पिढीने वारसा म्हणून काही घ्यावे किंवा शिकवण घेण्यासारखे काहीही नाही. त्यामुळे, या कबरीला ऐतिहासिक वारसा वास्तू किंवा राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीतून वगळण्यात यावे, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी या याचिकेद्वारे केली आहे. याबाबत लवकरच सुनावणी अपेक्षित असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायद्याच्या कलम ३ मध्ये राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाणाऱ्या स्मारकांची व्याख्या नमूद आहे. परंतु, ही व्याख्या औरंगजेबच्या कबरीला लागू होत नाही. औरंगजेबच्या कारकीर्दीचा काळ हा भारतीय इतिहासातील एक काळे पान आहे. या काळात हिंदू महिलांवर अत्याचार करण्यात आले, हिंदू मंदिरांचा नाश करण्यात आला. याच औरंगजेबाने छत्रपती संभाजी महाराज यांना कपट करून ताब्यात घेतले आणि त्यांचा ४० दिवस अतोनात, अमानवी छळ केला. खुलताबाद येथील त्याच दर्ग्यातील इतर कबरींबाबतही असाच काळा इतिहास आहे. औरंगजेबासह या व्यक्तींना भारतीय इतिहासात राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्व नाही आणि त्यांचा भारतीय समाजावर कोणताही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडलेला नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच सभागृहात औरंगजेब हा एक क्रूर शासक होता आणि त्याने छत्रपती संभाजी महाराजांचा क्रूरपणे छळ केल्याचे म्हटले होते. त्याशिवाय, औरंगजेबाबाबत कौतुकाची विधाने केल्याबद्दल समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू असीम आझमी यांना अलिकडेच सभागृहातून निलंबित करण्यात आले होते. आझमी यांनी कोणावरही टीका केली नव्हती. परंतु, औरंगजेब हा छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणे प्रशासनात कुशल होता, असे वक्तव्य केले होते. तसेच, त्यांचे निलंबन हे छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दलचा आदर आणि औरंगजेबाची क्रूरता यांबाबत जनतेच्या भावनेचा प्रतिसाद होता. औरंगजेबाच्या कबरीवरून नागपूर येथे दोन गटांत वाद होऊन दंगल उसळली. या सगळ्या घडामोडीमागे औरंगजेबाची कबर मूळ कारण आहे. त्यामुळे, पुरातत्त्व सर्वेक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार राष्ट्रीय स्मारकाच्या व्याख्येत न बसणारी औरंगजेबची कबर राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीतून वगळण्याचे आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला द्यावेत. याशिवाय, खुलताबाद येथील औरंगजेबची कबर तसेच हैदराबाद निजाम असफ जाह पहिला आणि औरंगजेबचा मुलगा, मुलगी यांच्या दर्ग्यात असलेल्या इतर कबरीही पाडण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
कबर पुरातत्व विभागाच्या यादीतून वगळली की राज्य सरकारनं ती तिथून कायमची हटवून टाकावी, जेणेकरून भविष्यात पुन्हा यावरून जातीय तेढ निर्माण होणार नाही असे मत केतन तिरोडकर यांनी व्यक्त केलं आहे. याशिवाय छावा सिनेमाच्या प्रदर्शनावर तूर्तास बंदी घालण्याबाबतही राज्य सरकारनं विचार करण्याची विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे. दरम्यान, औरंगजेबाच्या कबरीवरुन राज्यातील वातावरण चांगलच गरम झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. औरंगजेबाची कबर उखडण्याच्या मुद्द्यावरुन नागपूरमध्ये दंगलही उसळली होती. या प्रकरणानंतर सुरक्षा व्यवस्था चोख करण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात औरंगजेबची कबर हटवण्याच्या मागणीसंबंधीचा वाद वाढतच चालला आहे. या संदर्भात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केतन तिरोडकर यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, औरंगजेबचा मकबरा राष्ट्रीय स्मारकांच्या व्याख्येत बसत नाही. त्यातून पुढच्या पिढीला वारसा म्हणून देण्यासारखे किंवा शिकण्यासारखे काहीही नाही. त्यामुळे याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने महाराष्ट्रातील खुलताबाद, संभाजीनगर येथील औरंगजेबच्या कबरीला ऐतिहासिक स्मारकांच्या यादीतून हटवण्याचे निर्देश द्यावेत.
