मुंबई – बदलापूरमध्‍ये शाळेतील चिमुकलींवर लैंगिक अत्याचार झाला आहे याची माहिती मिळताच पोलिसांनी गुन्हा दाखल करायला हवा होता. ही घटना 15 ऑगस्ट रोजी नोंदवली गेली आणि जबाब उशिराने नोंदवले गेले, असे होऊ शकत नाही. बदलापूरमधील जनक्षोभानंतरच तुम्ही कारवाई केली, अशा शब्‍दांमध्‍ये मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांना आज फटकारले. बदलापूरमधील आदर्श विद्‍यामंदिर शाळेत चिमुकलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची मुंबई उच्च न्यायालयाने (सुमोटो कॉग्नीजन्स) स्‍वत:हून दखल घेतली आहे. याप्रकरणी आज, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत जनक्षोभ उसळल्यावर कारवाई केल्याचे सांगत न्या.रेवती डेरे आणि न्या. पी.के. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना खडसावले.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गुन्हा लपवल्याप्रकरणी संबंधित शाळेवर कारवाई करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसेच आपण कोणत्याही प्रकारे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास, आम्ही कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. आम्हाला येथे सर्व कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, असेही न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे. यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांच्यावर कोर्टाने प्रश्नांची सरबत्ती केली. तपास विशेष पथकाकडे देण्यापूर्वी बदलापूर पोलीसांनी काय केले..? त्याची कागदपत्रं कुठे आहेत..? पीडीत मुलींचं समुपदेशन केलंत का..?, असे सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले.
यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगतले की, एका पिडीत मुलीचे समुपदेशन झाले असून दुसऱ्या मुलीचे समुपदेशन सुरू आहे. घटना 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी झाली, पालक 16 ऑगस्टला पोलीस ठाण्यात आले. याप्रकरणी काल, 21 ऑगस्ट रोजी एसआयटी स्थापन झाली आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यातील 2 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. घटना लपवल्याबद्दल शाळेवर कारवाई करणार, असे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2.30 वाजता होणार आहे.
