मुंबई : विकसित भारत विकसित महाराष्ट्र संकल्प करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प राज्याच्या विकास चक्राला अधिक गती देत राज्याच्या शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची पायाभरणी करणारा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, युवक यासह समाजातील सर्व घटकांचा विचार केला असल्याने हा अर्थसंकल्प राज्याचा सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
अर्थसंकल्पावर दिलेल्या प्रतिक्रियेत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की,उद्योग,पायाभूत सुविधा,कृषि व संलग्न क्षेत्रे, सिंचन,सामाजिक व इतर क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्वाच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या आहे. औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर नुकत्याच दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यासव्दारे येत्या काळात १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.त्यातून सुमारे १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल. तसेच देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान १५.४ टक्केो झाले आहे. याशिवाय “एक जिल्हा-एक उत्पादन”, जिल्ह्यांना निर्यातकेंद्र म्हणून विकसित करणे, राज्य-जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद असे काही महत्वाचे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येणार असल्याने स्थानिक उत्पादने निर्यातीला चालना मिळून राज्याच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर,इनोव्हेशन सिटी,उभारण्यात येणार आहे तसेच रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याने अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील शेती क्षेत्रासाठी भरीव अशी तरतूद करण्यात आली आहे.नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल.येत्या दोन वर्षात त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
