मुंबई : अनंत नलावडे
राज्यातील नगरपरिषदा,नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी दंड माफ करणारी अभय योजना लागू करण्यास मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे थकीत कर वसुलीला गती मिळून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महसूल वाढण्यास मदत होईल.
सध्या नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करावर दरमहा २ टक्के दंड आकारला जातो.यामुळे मालमत्ता धारकांची थकबाकी वाढते आणि दंडाची रक्कम अनेकदा मूळ करापेक्षा जास्त होते.परिणामी, मालमत्ताधारक कर भरण्यास टाळाटाळ करतात.या समस्येवर उपाय म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यापूर्वीच्या कायद्यात दंड माफीची तरतूद नव्हती. त्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या योजनेअंतर्गत मालमत्ताधारकांना दंडाशिवाय फक्त मूळ कराची रक्कम भरावी लागेल, ज्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक बोजा कमी होईल.यामुळे कर भरण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना थकीत रकमेची वसुली करणे सोपे होईल. ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल. या निर्णयामुळे नागरिक आणि स्थानिक प्रशासन दोघांनाही फायदा होईल.
