मद्य धोरण प्रकरणात मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप
नवी दिल्ली – सीबीआयने आज, सोमवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि इतरांविरुद्ध अबकारी धोरण प्रकरणी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. मुख्यमंत्र्यांवर मद्य धोरण प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. या वर्षी जूनच्या सुरुवातीला, राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने एजन्सीला आप सुप्रीमो केजरीवाल यांची न्यायालयात चौकशी करण्याची परवानगी दिल्यानंतर सीबीआयने केजरीवाल यांना मद्य धोरण प्रकरणात अटक केली होती.
सीबीआयने दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमधील कथित अनियमिततेच्या विस्तृत तपासणीनंतर आरोपपत्र दाखल केले आहे, ज्यात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा दावा आहे. एजन्सीने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर दारू धोरण प्रकरणात “मुख्य कटकारस्थानांपैकी एक असल्याचा आरोप केला आहे. आरोपपत्रात असे म्हटले आहे की, आपचे माजी मीडिया प्रभारी आणि केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय विजय नायर हे अनेक दारू उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांच्या संपर्कात होते.दिल्लीचे माजी मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या मद्य धोरणाबाबतच्या निर्णयांना केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्ष्यी मान्यता दिल्याचा दावाही सीबीआयने आरोपपत्रात केला आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही युक्तिवादाशिवाय दारूच्या घाऊक विक्रेत्यांचे नफा मार्जिन 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवले.अरविंद केजरीवाल हे कथित दारू घोटाळ्यातील कटाचा भाग असल्याचे सीबीआयने न्यायालयासमोरील आधीच्या सुनावणीत सांगितले होते. दिल्ली सरकारचे सर्व निर्णय त्यांच्या सूचनेनुसार घेतले जात होते. केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने २१ मार्च रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात अटक केली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे, मात्र सीबीआयने त्यांना याच प्रकरणात अटक केल्यामुळे ते अजूनही तुरुंगात आहेत.
