नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना पुढील आदेशापर्यंत वनक्षेत्र तोडण्याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यास मनाई केली आहे. न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने वन संवर्धन कायदा २०२३ मधील दुरुस्तीविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी केली. केंद्राकडून बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, ते या प्रकरणात दाखल केलेल्या अर्जांवर ३ आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करतील. खंडपीठाने सुनावणी 4 मार्चपर्यंत तहकूब केली. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ च्या सुधारित कायद्याअंतर्गत सुमारे १.९९ लाख चौरस किमी वनजमीन जंगलाच्या व्याख्येतून वगळली होती. वनजमिनीवर प्राणीसंग्रहालय उघडण्याच्या किंवा सफारी सुरू करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या वनक्षेत्राची सर्व माहिती पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय त्यांच्या वेबसाइटवर टाकेल. सुधारित कायद्याच्या कलम १-अ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील जंगलाच्या व्याख्येची व्याप्ती मर्यादित केली जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.
न्यायालयाने पुढे म्हंटले की, “आम्ही अंतरिम आदेश देतो की संरक्षित क्षेत्रांव्यतिरिक्त इतर वनक्षेत्रात सरकार किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाने लागू केलेल्या वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ मध्ये उल्लेखित प्राणीसंग्रहालये आणि सफारी स्थापनेच्या कोणत्याही प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी दिली जाणार नाही. आपल्या अंतरिम आदेशात, सुप राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना टीएन गोदावरमन थिरुमुलपद विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ च्या निकालात घालून दिलेल्या जंगलाच्या व्याख्येनुसार कार्य करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
