मुंबई : राज्याचा अर्थसंकल्प विकसित महाराष्ट्र घडवणारा आहे. उद्योग, शेती, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि सामाजिक विकास या पंचसूत्रींना चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. या अर्थसंकल्पामध्ये राजकोषीय तुट ५ टक्क्यापर्यंत जाईल, असे अनुमान होते; परंतु या अर्थसंकल्पात ही तुट २.७ टक्केपर्यंत रोखण्यात आम्हाला यश आले आहे. अर्थसंकल्पामध्ये किती महसुली तुट आहे ? हे सांगितले जाते; परंतु यापेक्षा या अर्थसंकल्पाचा आकार पहावा. या वेळी ७ सहस्र कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश या लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या राज्यानंतर देशात दुसर्‍या क्रमांकाचा हा मोठा अर्थसंकल्प आहे. देशाचे सकल अंतर्गत उत्पन्नाचा दर ६.४ टक्के आहे, तर महाराष्ट्राचा सकल अंतर्गत दर ६.५ टक्के आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यापर्यंत कर्ज घेते येते. सद्यस्थितीत राज्याची कर्जाची मर्यादा १८ टक्के इतकी आहे. अन्य राज्यांची कर्जाची मर्यादा २०, तर काही राज्यांच्या कर्जाची मर्यादा २५ टक्क्यांहूनही अधिक आहे. या संकल्पामध्ये जलयुक्त शिवार, नदीजोड प्रकल्प यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मिर्तीवर भर देण्यात आला आहे.
