मुंबई : महाराष्ट्र एक स्थैर्य असलेले राज्य आहे. तसेच प्रगतशील राज्य असून शांतता आणि सौहार्दतेसाठी ओळखले जाणारे आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला कुणीही गालबोट लावल्यास शासन कठोर कारवाई करेल. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत ‘ सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र’ करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्पातील गृह विभागावरील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली. महाराष्ट्रातील शांतता कुणीही भंग करू नये. जर कुणी भंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला सोडण्यात येणार नाही. नागपुरातील घटनेत पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शासन करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
सन २०२५ – २६ अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या ३६ हजार ६१४ कोटी ६८ लाख ९ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या सभागृहात मंजूर करण्यात आल्या आहेत. उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात घटना घडत असतात. मात्र घटना घडल्यानंतर गुन्हेगाराला शिक्षा होणे महत्त्वाचे आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. सर्व गुन्हेगारी प्रकारांमध्ये राज्य देशात आठव्या क्रमांकावर आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या पाच क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. एकूण गुन्हेगारी मध्ये 2023 च्या तुलनेत 2024 मध्ये 2 हजार 586 गुन्ह्यांनी घट झाली आहे.
महिलांवरील अत्याचार : २०१३ पासून महिलांवरील विनयभंगाच्या गुन्ह्याची व्याख्या बदलली आहे. विनयभंगाचा गुन्हा आता बलात्काराचा गुन्हा समजण्यात येतो. निर्भया घटनेनंतर कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. महिलांवरील तक्रारींना ‘ फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट ‘ करण्यात आले आहे. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. मागील काळात महिला आपल्यावरील अत्याचाराची नोंद करण्यासाठी पुढे येत नव्हत्या. मात्र समाजमन बदलत आहे. महिला त्यांच्यावर होत असलेले अत्याचाराविषयी बोलू लागल्या आहेत. स्वतःहून पुढे तक्रारी नोंद करीत आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ओळखीच्या व्यक्तीकडून बलात्काराचे घटना २०२४ मध्ये ९९.८ टक्के घडून आल्याचे दिसते. तर अनोळखी व्यक्तींकडून बलात्काराच्या घटना २०२४मध्ये ९९.४८ टक्के गुन्हे घडल्याचे निदर्शनास येते. महिलांवरील अत्याचारा प्रकरणी ६० दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्याचा राज्याचा दर ९० टक्के आहे. हा दर १०० टक्के करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार अशा घटनांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढवण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये २०२४ मध्ये ६० दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण ९४ टक्के होते, २०२५ मध्ये हे प्रमाण ९९ टक्क्यांपर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
