एक लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे निर्देश
ठाणे – भारताच्या वेलनेस अॅम्बॅसडर डॉ. रेखा चौधरी यांना ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा वाद अमेरिकन एक्सप्रेस बँकेच्या क्रेडिट कार्ड सेवांशी संबंधित होता. ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (अतिरिक्त) यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. या वेळी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी एल आर अॅण्ड असोसिएटस् अॅडव्होकेट्स आणि सॉलिसिटर्स जे डॉ. रेखा चौधरी यांच्यावतीने उभे होते आणि अॅड. प्रणिता केळकर, जे अमेरिकन एक्सप्रेस बँकेचे प्रतिनिधित्व करत होते. वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीनंतर ७ जानेवारी २०२५ रोजी आयोगाने सविस्तर निकाल देत अमेरिकन एक्सप्रेस बँकेला दोषी ठरवले आणि त्यांच्याकडून सेवा त्रुटी झाल्याचे घोषित केले.
डॉ. रेखा चौधरी या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सौंदर्य आणि वेलनेस क्षेत्रातील एक प्रसिद्ध व्यक्ती असून त्या वन लाईन वेलनेस सेंटरच्या मालक आहेत. त्या गेल्या १० वर्षांपासून अमेरिकन एक्सप्रेसच्या प्लॅटिनम क्रेडिट कार्डधारक होत्या. वादाची सुरुवात २४ जानेवारी २०२० रोजी झाली, जेव्हा अमेरिकन एक्सप्रेस बँकेने नवीन सी. बी. शंकर यांच्या नावाने जारी केलेले डॉ. चौधरी यांचे सप्लिमेंटरी कार्ड केवायसी (नो युअर कस्टमर) प्रक्रिया पूर्ण न केल्याचे कारण देत ब्लॉक केले.
परंतु, चौकशीत असे आढळले की डॉ. चौधरी यांनी १६ जानेवारी २०२० रोजीच आवश्यक केवायसी कागदपत्रे सादर केली होती आणि बँकेने ती स्वीकारली होती. तरीही, कोणतीही पूर्वसूचना न देता बँकेने त्यांचे कार्ड ब्लॉक केले.
मार्च २०२० मध्ये अमेरिकन एक्सप्रेस बँकेने डॉ. चौधरी यांचे मुख्य क्रेडिट कार्ड ब्लॉक केले आणि एप्रिल २०२० मध्ये सर्व कार्ड्स रद्द केली. बँकेने दावा केला की डॉ. चौधरी यांच्यावर ११,५०,२१३.१४ इतकी थकबाकी आहे, परंतु आयोगाच्या चौकशीत आढळले की ही रक्कम डॉ. चौधरी यांनी ८ सप्टेंबर २०२० रोजीच भरली होती, परंतु बँकेने चुकीची माहिती देत सांगितले की हा भरणा सप्टेंबर २०२१ मध्ये झाला.
आयोगाने अमेरिकन एक्सप्रेस बँकेच्या तोंडदेखल्या आणि विसंगत कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले. आयोगाने अमेरिकन एक्सप्रेस बँकेला सेवा त्रुटी आणि ग्राहकाला मानसिक त्रास दिल्याबद्दल दोषी ठरवले. आयोगाने त्यांना मानसिक त्रास आणि चुकीच्या सेवेबद्दल १,००,००० (एक लाख रुपये) नुकसान भरपाई आणि १०,००० वकील खर्च देण्याचा आदेश दिला. हा निकाल इतर ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांबद्दल जागरूक करण्यास मदत करेल आणि बँकांनी ग्राहकांच्या तक्रारींवर गांभीर्याने विचार करावा, यासाठी एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरेल.
