मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार महिलांच्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया प्रकरणी गठीत समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला. त्या अनुषंगाने मंत्रालयीन विभागाने केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी आज (२६ मार्च) पुन्हा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, ऊसतोड कामगार महामंडळ कार्यरत असल्याने सामाजिक न्याय विभागाने ऊसतोड कामगार महामंडळ आणि अन्य संबंधित विभागांच्या सहकार्याने सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स स्थापन करावा. या टास्क फोर्सच्या स्थापनेमुळे ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण करण्यास गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या व समिती अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.
