मुंबई : मंत्रालयामध्ये प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या फेस डिटेक्शनवर आधारित एफआरएस तंत्रज्ञानामुळे मंत्रालयाच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ होण्याबरोबरच शासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गती येण्यात मदत होणार आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी या प्रणालीसाठीची आवश्यक नोंदणी करून घ्यावी, जेणेकरून सर्वांचा प्रवेश सुलभ होईल, असे आवाहन प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.
या प्रणालीमुळे मंत्रालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख सुनिश्चित होणार आहे. अनधिकृत प्रवेशाला चाप बसणार आहे. अनुचित प्रवेश रोखले जाणार असून त्यामुळे मंत्रालयाच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ होणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे अनधिकृत प्रवृत्तींनाही चाप बसणार आहे. यामुळे मंत्रालयातील गर्दीवर नियंत्रण येऊन शासकीय कामकाजात अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता येऊ शकेल. या तंत्रज्ञानामुळे योग्य व्यक्तींना अधिकृतपणे प्रवेश मिळणार असून त्यामुळे लोकांची कामे जलद गतीने होण्यात मदत मिळणार आहे.
अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांच्या प्रवेशासाठी विविध सुविधा करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रवेशामध्ये अडचणी येणार नाहीत. तथापि, यासाठी सर्व संबंधितांनी फेस डिटेक्शनसंदर्भातील नोंदणी करणे आवश्यक राहील. सर्वांनी यासाठीची नोंदणी आणि फेस डिटेक्शन त्वरित करून घ्यावे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या फेस रीडिंग संदर्भातील आवश्यक डेटा हा तातडीने अपलोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जेणेकरून फेस रीडिंग प्रणाली अपडेट होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रवेश सुलभ होईल.
मंत्रालय सुरक्षेच्या अनुषंगाने मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांचे फेशियल रिकॉग्नीनेशन आणि आरएफआयडी कार्ड आधारित प्रवेश देण्यात येत आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त मंत्रालयातील १० हजार ५०० अधिकारी/कर्मचारी यांचा तपशिल सदर प्रणालीमध्ये सादर करण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने कार्यान्वयन कंपनीमार्फत सर्व प्रवेशद्वार येथे फेशियल रिकॉग्नीनेशन यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा ‘गो लाईव्ह’ करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२५ पासुन मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचारी यांना फेशियल रिकॉग्नीनेशन व आरएफआयडी कार्ड आधारित प्रवेश देण्यात येत आहे.
मंत्रालय ही अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाचे असल्याने सदर आस्थापनेची सुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्याअनुषंगाने मंत्रालय अंतर्गत सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय शासन स्तरावरुन घेण्यात आला आहे. सुरक्षा प्रकल्प हा एक आणि दोन टप्प्यात राबविण्यात येत आहे. मंत्रालय परिसर एकात्मिक सुरक्षा आणि देखरेख अंतर्गत टप्पा २ हा प्रकल्प हा टप्पा एक या प्रकल्पाचा नैसर्गिक विस्तार म्हणून टप्पा २ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प टप्पा दोनमधील कामांचे कार्यान्वयन व वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. तसेच अभ्यांगताना तसेच क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांना डिजी प्रवेश या ॲप आधारीत ऑनलाईन प्रणाली मार्फत मंत्रालय प्रवेश सुनिश्चीत करण्यात येणार आहे.
