उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल यांचे मानले आभार
राज्यातील नार-पार-गिरणा हा प्रकल्प 7015 कोटी रुपयांचा असून, यात पश्चिमी वाहिनी नदीखोर्‍यातून 10.64 टीएमसी पाणीवापर प्रस्तावित आहे. या प्रामुख्याने लाभ नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील 49,516 हेक्टर सिंचन क्षेत्राला होणार आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, देवळा आणि मालेगाव तालुक्यातील 25,318 हेक्टर आणि जळगाव जिल्ह्यातील 17,024 हेक्टर सिंचन क्षेत्राला लाभ होणार आहे. स्थानिक वापर 7174 हेक्टर इतका असेल. असे एकूण 49,516 हेक्टर इतके सिंचनक्षेत्र असेल.
नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांचे आभार मानले आहेत. राज्याच्या जलसमृद्धीच्या दृष्टीने हे आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. या योजनेत 9 नवीन धरणे बांधण्यात येणार असून, एकूण 305 मीटर उपसा करुन पाणी तापी खोर्‍यातील चणकापूर धरणात आणण्यात येईल. या योजनेला 15 मार्च 2023 रोजी एसएलटीएसीने मान्यता प्रदान केली होती.
2016 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना उपसा सिंचन योजना म्हणून शासकीय खर्चाने हाती घेण्यास या योजनेला मान्यता घेण्यात आली होती. यापूर्वी 10 जुलै रोजी राज्यपालांनी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या 6 जिल्ह्यांना 3.71 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन लाभ या योजनेमुळे मिळणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात राज्यातील महायुती सरकार जलसमृद्धीच्या दृष्टीने मोठे काम करीत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
