उच्च न्यायालयाने मागितले केंद्र सरकारला उत्तर
लखनऊ : राहुल गांधी भारताचे नागरिक आहेत का ? याबाबत १० दिवसात उत्तर सादर करा असे निर्देश अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने आज, सोमवारी दिलेत. राहुल गांधींच्या नागरिकत्त्वाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हे आदेश दिलेत. राहुल गांधींकडे भारत आणि ब्रिटन, असे दुहेरी नागरिकत्व असल्याचा आरोप आहे. अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा चर्चेत आहे. दरम्यान, आता केंद्र सरकारला राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागेल आणि १० दिवसांच्या आत न्यायालयाला कळवावे लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे. राहुल गांधींच्या नागरिकत्त्वासंदर्भात केंद्र सरकारने सोमवार एक स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला. पण न्यायालयाने त्याला पुरेसे मानले नाही. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, राहुल गांधी यांचे नागरिकत्व संशयास्पद आहे. या आधारावर त्यांच्या लोकसभा सदस्यत्वालाही आव्हान देण्यात आले आहे. हे प्रकरण गांभीर्याने घेत उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने केंद्र सरकारला १० दिवसांच्या आत तथ्यांसह उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
विशेष म्हणजे, २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाचे आरोप फेटाळून लावले होते. कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये केवळ ब्रिटिश नागरिकत्वाचा उल्लेख केल्याने राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक ठरत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर २०२४ आणि २०२५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्ते एस. विघ्नेश शिशिर यांनी दावा केला की, त्यांच्याकडे ब्रिटिश सरकारची कागदपत्रे आणि ईमेल आहेत, जे राहुल गांधींचे ब्रिटिश नागरिकत्व सिद्ध करतात.
