मुंबई : अनंत नलावडे
राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख नेते उध्दव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीला गुरुवारी चांगलाच दणका दिला.न्यायालयाने महायुती सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीतील यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे ठरवून, उद्धव ठाकरे गटाची याचिका सपशेल फेटाळली लावली. मात्र या निर्णयामुळे महायुती सरकारला मोठाच दिलासा मिळाला आहे.
महायुती सरकारने राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांची यादी तयार करून ती राज्यपालांकडे सादर केली होती.मात्र,या निर्णयाला ठाकरे गटाने आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारच्या या कृतिविरोधात जोरदार हरकत घेतली होती. कोल्हापूर शिवसेना ठाकरे गटाचे शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आलेली १२ आमदारांची यादी स्थगित करण्यात आल्याने, हा निर्णय अवैध असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरून बराच राजकीय संघर्ष सुरू होता. महाविकास आघाडी सरकारनं ६ नोव्हेंबर २०२० मध्ये तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे १२ आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती.मात्र, तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी आमदारांच्या यादीबाबत वेळोवेळी चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला.याबद्दल न्यायालयानं सुद्धा नाराजी व्यक्त केली होती.तसेच, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी कोश्यारींवर टोकाची टीकाही केली होती.
त्यानंतर साधारणतः २०२१च्या मध्यावर राज्यात भाजपने शिवसेना नेते व माजी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत उभी फूट पाडून राज्यात सत्तांतर घडवले.इतकेच काय तर भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले.एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखाली महायुतीचं सरकार येताच कॅबिनेट बैठकीत महाविकास आघाडीने राज्यपाल नामनिर्देशित म्हणून राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे ५ सप्टेंबर २०२२ ला हि यादी मागे घेतली गेली होती. पण, कोणतंही कारण न देताना यादी मागे घेणे गैर असल्याचा दावा करत सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मात्र आज मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले की, कॅबिनेट बैठकीत सरकारला यादी मागे घेण्याचा अधिकार असून हा निर्णय कायदेशीर आहे.त्यामुळे ठाकरे गटाच्या याचिकेला फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.त्याचवेळी या निर्णयाविरोधात मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला घेत “या प्रकरणात अंतिम निर्णय होईपर्यंत आम्ही लढा सुरूच ठेवणार आहोत,” असा मानस त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रकरणामुळे महाविकास आघाडी आणि महायुती सरकार यांच्यातील राजकीय संघर्ष अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता असून आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महायुती सरकारच्या निर्णयाला वैधता तरं मिळालीच पण त्यांची स्थितीही आणखी मजबूत झाली आहे.
