मुंबई : राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जाणार आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने अधिवेशन संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत समिती स्थापन केली जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. याबाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य योगेश सागर यांनीही सहभाग घेतला. मंत्री सामंत म्हणाले, वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या गोखिवरे येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास केंद्र शासनाने २०११ मध्ये मान्यता दिली होती. तसेच २०१५ मध्ये २४.६४ कोटी रुपये खर्चून प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला. मात्र, २०२१ मध्ये चरण भट यांनी हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल केली.
या प्रकरणात ३ मे २०२३ रोजी एनजीटी ने महानगरपालिकेला एप्रिल २०२० पासून प्रतिमहा १० लाख रुपये पर्यावरणीय भरपाई म्हणून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. महानगरपालिकेने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले आणि १२ डिसेंबर, २०२३ रोजी न्यायालयाने या आदेशावर स्थगिती दिली. महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील असून, २०२३ मध्ये पडून राहिलेला तसेच दैनंदिन कचरा व्यवस्थापित करण्यासाठी DBFOT (Design, Built, Finance, Operate, Transfer) तत्वावर नवीन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला असल्याची माहितीही मंत्री सामंत यांनी दिली.
