मुंबई : महागाई रोखण्यासाठी, मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी, उद्योगांना उभारी देण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणत्याही भरीव उपाययोजना न करता केवळ घोषणांचा पाऊस पाडणारा अर्थसंकल्प असून विदर्भाला नेहमीच झुकते माप मिळेल व योजनांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असा दावा मुख्यमंत्री यांनी केला होता. मात्र प्रत्यक्ष आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात विदर्भासाठी निधी खेचून आणण्यात विदर्भातील मंत्री पूर्णतः अपयशी ठरले. विदर्भासाठी सरकारने ‘झिरो बजेट’च दिले असून, हा विदर्भातील जनतेवर अन्यायच आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री आणि आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली आहे. पुढे बोलतांना, अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने राज्याच्या वाट्याचा कर कमी करून इंधन दरवाढीतून जनतेला दिलासा का देण्यात आला नाही, असा सवालदेखील डॉ. राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
आज नुकताच जाहीर झालेला राज्याचा अर्थसंकल्प नेहमीप्रमाणे आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणाराच ठरला आहे. आरोग्य समस्यांच्या अभ्यासाशिवाय, आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा लेखाजोखा न मांडता एखाद-दोन घोषणांमध्ये आरोग्याचा विषय संपवण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसरे तर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने तिसरे मोठे राज्य आहे. मोठ्या लोकसंख्येसाठी पुरेशा आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा व आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा व सेवा असणे आवश्यक आहे. मात्र, आरोग्य व्यवस्थेकडे अर्थसंकल्पात सरकारचं दुर्लक्ष होत आहे. महाराष्ट्रात, प्राथमिक आणि द्वितीय आरोग्यसेवा ही महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाद्वारे प्रदान केली जाते. तर तृतीयक आरोग्यसेवा प्रामुख्याने शासनाच्याच वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाद्वारे प्रदान केली जाते. तरी देखील यावेळीही महायुती सरकारने अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाला निधी देण्याबाबत हात आखडताच ठेवला असल्याचा आरोप यावेळी डॉ. राऊत यांनी केला.
नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली नाही. अर्थसंकल्पात विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचन प्रकल्पांना विशेष पॅकेज मिळेल अशी अपेक्षा होती. सोबतच विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाला देखील बूस्टर डोज मिळेल असे अंदाज होते. मात्र विदर्भाच्या अपेक्षांवर अर्थसंकल्पात पाणी फेरल्या गेले असल्याचे डॉ. राऊत म्हणालेत.
उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला बजेट पूर्णपणे निराशाजनक आहे. शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडाला पानं पुसणारं हे बजेट आहे. महागाई आणि बेरोजगारीच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही. हा अर्थसंकल्प शेतकरी आत्महत्या, मजुरांचे हाल, वंचितांचा संघर्ष याकडे डोळेझाक करणारा आहे. कष्टकरी, शेतकरी, हातमजूर आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी कोणतेही ठोस निर्णय घेतले नाहीत. हा सरकारचा भांडवलशाहीला पोसणारा आणि श्रमिक-विरोधी अर्थसंकल्प असल्याची टीका यावेळी डॉ. राऊत यांनी केली आहे.
