नवी दिल्ली – दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची अटक कायम ठेवली. त्यानंतर केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी 23 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीवीआयला एका याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी एका आठवड्‌याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणातील सुनावणी 5 सप्टेंबरला ठेवली आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन आर्जावर आज, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सीबीआयला उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ दिली. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने केलेल्या केजरीवाल यांच्या अटकेला जामीन मिळावा या याचिकेवर यापूर्वी 14 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती.
केजरीवाल यांनी केंद्रीय एजन्सीद्वारे केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी स्वतंत्र याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सध्या तरी अंतरिम जामीन नाही’ असे स्पष्ट करत सीबीआयला शुक्रवार 23 ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने आज, सीबीआयला पुन्हा एकदा उत्तर दाखल करण्यासाठी एक आठवड्यांचा कालावधी वाढवून दिला आहे.
