राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण निकाल
जयपूर – खासगी आणि शासकीय कुठल्याही आस्थापनात काम करणाऱ्या नोकरदार महिलांना 180 दिवसांच्या मातृत्त्व रजेचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच मॅटर्निटी बेनिफीट ऍक्ट 2017 मध्ये आवश्यक ते बदल करावे असेही न्या. अनुप कुमार धंड यांनी स्पष्ट केलेय. खासगी क्षेत्रातील नोंदणीकृत तसेच अनोंदणीकृत अशा सर्वच अस्थापनांना मातृत्त्व रजेचा कायदा लागू होतो. त्यासंदर्भात योग्य ते आदेश पारित करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. या खटल्यात राजस्थान राज्य रस्ते वाहतूक मंडळात काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्याला 90 दिवसांची मातृत्व रजा देण्यात आली. या महिलेने या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. राजस्थान राज्य रस्ते वाहतूक मंडळाने त्यांच्या नियमानुसार 90 दिवसांची रजा देता येते असा युक्तीवाद केला. परंतु, न्यायालयाने हा नियम भेदभाव करणारा आहे, असे सांगत याचिकाकर्त्या महिलेला 180 दिवस रजा मिळण्याचा अधिकार असल्याचा निकाल दिला. तसेच या महिलेला आता या रजांची गरज राहिलेली नसल्याने 90 दिवसांचे वेतन देण्यात यावे असे निर्देश दिले आहेत. महिलांना १८० दिवस मातृत्व रजा न देणे म्हणजे त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणे होय, तसेच मॅटर्निटी ऍक्टमधील मूल जन्माला घालण्याच्या हक्काला कमी लेखण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
