अजित पवारांनी बजेटमध्ये केल्या महत्त्वाच्या घोषणा
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज, सोमवारी २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला. तब्बल ७० मिनीटे चाललेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अजित पवारांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्यात. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याच्या स्वत:च्या कर महसूलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट ३ लाख ४३ हजार ४० कोटी रुपये एवढे निश्चित करण्यात आले होते. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा स्वतःच्या कर महसूलाचा सुधारीत अंदाज रुपये ३ लाख ६७ हजार ४६७ कोटी एवढे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याच्या स्वतःच्या कर महसूलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट ३ लाख ८७ हजार ६७४ कोटी रुपये एवढे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन २०२५-२६ ची राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये आहे.
अर्थसंकल्पात मुंबई महानगर प्रदेश म्हणजेच एमएमआरडीएला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं आर्थिक विकास केंद्र अर्थात ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर, विरार-बोईसर या ७ ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्र निर्माण केली जाणार आहेत. एमएमआरडीएची सध्याची अर्थव्यवस्था १४० बिलियन डॉलरची आहे. ती २०३० पर्यंत ३०० बिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
पायाभूत विकास आणि पायाभूत सुविधांमध्ये १ रुपया गुंतवल्यास स्थूल राज्य उत्पन्नात २.५ ते ३.५ रुपयांची वाढ होते. ही बाब लक्षात घेऊन विमान चालन, रेल्वे. मेट्रो, महामार्ग, जल वाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन आणि दळणवळण क्षेत्रांमध्ये पुढील ५ वर्षांत विक्रमी गुंतवणूक करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण २०२३ मध्ये बंदर विकासासाठी स्वामीत्वधन, अकृषिक कर, वीज शुल्क, मुद्रांक शुल्क यातून सूट देण्यात आली आहे. वीजेसाठी औद्योगिक दर लागू करण्यात आला आहे. प्रवासी जल वाहतूक आणि किनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रवासी आणि बंदर करातून सूट देण्यात आली आहे. बंदरांच्या करारांचा कमाल कालावधी ९० वर्षे करण्यात आलेला आहे. गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई ते मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासासाठी अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचं धोरण जाहीर करण्यात आलं आहे.
नागपूर मेट्रोचा ४० किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यातील ४३.८० किलोमीटर लांबीचं काम प्रगतीपथावर आहे. त्यासाठी ६ हजार ७०८ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहेत. तसंच पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज विस्तार मार्गिका प्रकल्पाला केंद्र शासनानं मान्यता दिली आहे. पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा २ अंतर्गत खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराडी आणि नळ स्टॉप-वारजे-माणिकबाग या २ मार्गिकांचा ९,८९७ कोटी रुपये किमतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आलेला आहे.
हवामान बदल आणि समुद्र पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी किनारी जिल्ह्यांमध्ये ८,४०० कोटी रुपये किमतीचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण आणि व्यवस्थापन या ४५० कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पाच्या अंतर्गत सिंधुदुर्गातील देवबागमध्ये १५८ कोटी रुपये किमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. यामुळे सागरी किनाऱ्यावर राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीविताचे आणि मालमत्तांचं संरक्षण होईल.
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयाचं प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. राज्याला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचं जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्स्टस्टाईल मिशन’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी याचा उपयोग होईल.हातकाम विणकरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी नागपुरात अर्बन हाट इंडियाची स्थापना करण्यात येणार आहे. बंगळुरु-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरसाठी भूसंपादनाचं काम सुरु असून यामुळे अवर्षणप्रवण भागात उद्योगांची स्थापना होऊन रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
समृद्धी महामार्गाचं ९९ टक्के काम पूर्ण झालं आहे. त्यावर ६४ हजार ७५५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तर इगतपुरी ते आमणे हा ७६ किमी लांबीचा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल. या महामार्गाजवळ ऍग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केला जाणार असून त्यामध्ये कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि निर्यात हाताळणी केंद्राच्या सुविधा पुरवण्यात येतील. त्याचा फायदा विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना होईल.
मुंबई उपनगरातील वाहतूक गतीमान करण्यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली, ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे ६४,७८३ कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचं काम ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला तिसरे विमानतळ मिळणार आहे. या विमानतळाची घोषणा त्यांनी केली. मुंबईचे नवे विमानतळ वाढवण बंदराजवळ असेल, असे पवार म्हणाले. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्टेशनही याच बंदराजवळ असेल. मुंबईत सध्या दोन विमानतळ आहेत. यापैकी एक, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई महानगर प्रदेशात आहे. दुसरी नवी मुंबई बांधली जात आहे जी या वर्षी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
पवार म्हणाले की, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले असून चाचण्याही पूर्ण झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात असलेले वाधवन बंदर २०३० पर्यंत कार्यान्वित होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. व्यापारासाठी हे बंदर अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश हा विकास केंद्र म्हणून विकसित केला जात आहे आणि त्याची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलरची असेल. त्यामुळे विकसित भारत अभियानात महाराष्ट्र पुढे राहील.
अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पवार म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेट्रोने जोडले जाणार आहे. यामुळे लोकांना ये-जा करताना मोठी सोय होणार आहे. तसेच शिर्डी विमानतळावर नाईट लँडिंगची सुविधा लवकरच सुरू होणार आहे. त्यामुळे शिर्डीला जाणाऱ्या भाविकांची मोठी सोय होणार आहे.
कृषी क्षेत्रातील १६ हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मधून २ हजार ७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत. ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी “एक तालुका- एक बाजार समिती” योजना राबविण्यात येणार आहे.
जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंत २ लाख ९० हजार १२९ सौर कृषीपंप स्थापित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार पंप या गतीने सौर कृषि पंपांची स्थापना करण्यात येत आहे. बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी महत्वाच्या असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. महिला, बालके, युवक, गरीब व वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रित करुन त्यांच्यासाठी अन्न सुरक्षा, निवारा, पिण्याचे शुध्द पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण सुविधा आणि रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन, त्याद्वारे सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनात गुणात्मक बदल घडविण्यासाठी राज्यात लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने राज्याचे आरोग्य आणि ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता कृषि विभागास ९ हजार ७१० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागास ६३५ कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागास ७०८ कोटी रुपये, मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये, जलसंपदा व खारभूमी विभागास १६ हजार ४५६ कोटी रुपये, मदत व पुनर्वसन विभागास ६३८ कोटी रुपये, रोहयो विभागास २ हजार २०५ कोटी रुपये,सहकार व पणन विभागास १ हजार १७८कोटी रुपये, अन्न व नागरी पुरवठा विभागास ५२६ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
नळगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ८८ हजार ५७४ कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरू आहेत. मनार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाव्दारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७ हजार ५०० कोटी रूपये आहे.
दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. नाशिक जिल्ह्यातील २ हजार ९८७ हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत २ हजार ३०० कोटी रूपये आहे. कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून ५४.७० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे २ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अन्वेषणाचे काम सुरु आहे.
शासनाने महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण हा १९ हजार ३०० कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर २०२४ अखेर १२ हजार ३३२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून, २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सन २०२५-२६ करिता १ हजार ४६० कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे. सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी २०० मेगावॅट क्षमतेच्या १५९४ कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.
