मुंबई : एम.आय.डी.सी. असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास या भागातील विकास करता येईल. त्यामुळे अशा गावांना औद्योगिक नगरी देण्यासंदर्भात धोरण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, सचिव नवीन सोना, उद्योग सचिव डॉ. पी.अनबलगन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले की, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने करण्यासाठी अशा एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास त्या गावांच्या विकासाबरोबरच संबंधित भागात मूलभूत सुविधा आणि पायाभूत प्रकल्पांचा विकास वेगाने होईल. त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज आणि इतर सुविधा सुधारणे यावर भर दिला जाईल.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२५ मध्ये एकूण ६३ करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून यातील ४७ करार हे उद्योगाशी संबंधित आहे. यातील कंपन्यांना जमीन वाटपाचे काम पूर्णत्वास जात आहे. नवीन औद्योगिक क्षेत्रांसाठी भूसंपादनाची अधिसूचना प्रकाशित करण्यात येत आहे. ई-निविदा पद्धतीने महाटेंडर्स् पोर्टलवर 654 भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असल्याचे यावेळी बैठकीत सांगण्यात आले.
१०० दिवस कृती आराखड्यात दिलेल्या कार्यक्रमात महामंडळाने ३५०० एकर औद्योगिक भूखंड देण्याच्या उद्दिष्टांपैकी २३४६ एकर औद्योगिक भूखंड उद्योगांना वाटप करण्यात आले आहे. जमीन अधिग्रहणाचे ११० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. बुटीबोरी येथे ५ एमएलडी सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून औद्योगिक सेवांच्या विनंती, तक्रारी आणि मंजुरीच्या अर्जाचे निराकरण करण्यात आले असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
