नवी दिल्ली – देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये 30 वर्षांहून अधिक जुनी सुमारे 62 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 3 प्रकरणे 1952 पासून निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, उच्च न्यायालयात 1954 पासून 4 आणि 1955 पासून 9 खटले प्रलंबित आहेत. 1952 पासून प्रलंबित असलेल्या 3 प्रकरणांपैकी 2 कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि एक मद्रास उच्च न्यायालयातील आहे.जिल्हा न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांमध्ये 5 कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करताना, अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायव्यवस्थेतील “स्थगन मागण्याची संस्कृती” बदलण्याचे आवाहन केले होते. प्रदीर्घ प्रलंबित खटले हे न्यायव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाल्या होत्या. सर्व पक्षांना या समस्येला प्राधान्य देऊन त्यावर तोडगा काढावा लागेल.
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीदी) अनुसार, उच्च न्यायालयात सुमारे 2.45 लाख खटले प्रलंबित आहेत, जे 20 ते 30 वर्षे जुने आहेत. त्याच कार्यक्रमाला संबोधित करताना कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी भारतीय न्यायालयांच्या संदर्भात प्रचलित तारीख-पे-तारीख हा समज खंडित करण्याचे आवाहन केले होते. प्रलंबित प्रकरणांच्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की खटल्यात सहभागी असलेले पक्ष एकतर दिसत नाहीत किंवा त्यांना खटल्याचा पाठपुरावा करण्यात रस नाही. अशा प्रकारची 25 ते 30 टक्के प्रकरणे एकाच वेळी बंद होऊ शकतात असे आवाहन त्यांनी केले होते.
