मुंबई – केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे 52.16 लाख लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाना वर्षाला 3 गॅस सिलिंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करून देणारी “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
या योजनेचे पात्रता निकष पुढील प्रमाणे आहेत : या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटुंब या योजनेस पात्र असणार आहे. एका कुटुंबात शिधापत्रिकेनुसार केवळ एक लाभार्थी या योजनेस पात्र असेल. तसेच फक्त 14.2 किलेग्रॅम वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस ग्राहकांना ही योजना लागू असेल.
या योजनेची कार्यपद्धती पुढील प्रमाणे आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” अंतर्गत द्यावयाच्या 3 मोफत गॅस सिलिंडलचे वितरणही तेल कंपन्यामार्फत करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या 300 रुपये अनुदाना व्यतिरिक्त राज्य शासन 530 रुपये प्रति सिलिंडर इतकी रक्कम लाभार्थ्यांचा थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. तसेच मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी यांना प्रति सिलिंडर 830 रुपये रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. या योजनेत ग्राहकास एका महिन्यास एकापेक्षा जास्त सिलिंडरसाठी अनुदान देण्यात येणार नाही. दि.1 जुलै 2024 रोजी पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ देण्यात येईल. दि.1 जुलै 2024 नंतर विभक्त केलेल्या शिधापत्रिका या योजनेस पात्र ठरणार नाहीत.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी व लाभार्थी निवडीसाठी मुंबई – ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी एक, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे शहरासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल, तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डनुसार) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची द्विरुक्ती होणार नाही याची काळजी घेईल. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांची आधार प्रमाणित अंतिम यादी, आधार संलग्न बँकखाते क्रमांकासह निश्चित करेल. याशिवाय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीही कार्यरत असणार आहे.
