* लाडकी बहीण योजनेचा पहिल्या हप्त्याचा मार्ग मोकळा
मुंबई – राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘माझी लाडकी बहीण योजने’च्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडतांना या योजनेविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील महिला वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून १४ ऑगस्टला होणाऱ्या पहिल्या हप्त्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे. अशातच लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैश्याचा अपव्यय असल्याचा आरोप करत नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटंट नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत या योजनेविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही. तसेच लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं अर्थसंकल्पाच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय आहे. त्याला आव्हान कसं देता येईल? असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. “कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही. ‘फी’ आणि ‘कर’ यात फरक आहे अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच तुम्हाला वाटलं म्हणून अशा पद्धतीनं सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
