नवी दिल्ली – वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून मुस्लीमांच्या जमिनी काढून घेतल्या जातील अशी अफवा पसरवली जात आहे. परंतु, मुस्लीम संघटनांचा या विधेयकाला पाठिंबा असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी केले. रिजिजू म्हणाले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत संयुक्त संसदीय समितीला विक्रमी शिफारशी मिळाल्या आहेत. ज्या पुनरावलोकनासाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून केंद्र सरकार मुस्लिम समाजाची जमीन हिसकावून घेईल, असा खोटा प्रचार अनेक लोक करत आहेत. अपप्रचार थांबला पाहिजे, लोकांनी पुढे येऊन हे खोटे आख्यान मोडून काढले पाहिजे, असे मत रिजीजू यांनी व्यक्त केले. वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदीय समितीने केलेले प्रयत्न हा एका व्यापक राष्ट्रीय उपक्रमाचा भाग आहे. या सुधारणांमुळे मुस्लिम समाजाच्या मोठ्या फायद्यासाठी वक्फ मालमत्तांचा वापर केला जाईल याची खात्री होईल. संयुक्त संसदीय समिती दुरुस्ती विधेयकाच्या महत्त्वाच्या पैलूंवर चर्चा करत आहे. ज्यात रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशन, कठोर ऑडिट, कायदेशीर आधार आणि वक्फ व्यवस्थापनाचे वि-केंद्रीकरण यांचा समावेश आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 वरील संसदीय समिती 26 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या कालावधीत 5 राज्यांमधील विविध भागधारकांशी अनौपचारिक चर्चेसाठी तयार आहे. देशभरातील 6 लाखांहून अधिक वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनावर देखरेख करणाऱ्या वक्फ कायद्यातील प्रस्तावित बदलांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने या चर्चेचा उद्देश आहे.
मुळात वक्फ कायदा 1995 मध्ये स्वीकारण्यात आला. वक्फ मालमत्तांचे नियमन करणे हा त्याचा उद्देश होता. मात्र वेळोवेळी गैरव्यवस्थापन, अतिक्रमण, भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. मोदी सरकारने आणलेल्या या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश त्यात व्यापक सुधारणा लागू करणे हा आहे. यामध्ये डिजिटायझेशन, कठोर ऑडिट प्रणाली लागू करणे आणि पारदर्शकता आणि बेकायदेशीरपणे मिळविलेल्या मालमत्तेची पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी कायदेशीर उपाय यांचा समावेश आहे. वक्फ कायद्यातील दुरुस्त्या व्यावहारिक, परिणामकारक आणि समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या चर्चा महत्त्वाच्या आहेत. या समितीने संसदीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या अखेरीस आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित असल्याचे रिजीजू यांनी सांगितले.
