मुंबई – राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महायुती सरकारने गुरुवारी नवे पर्यटन धोरण जाहीर केले. या धोरणाद्वारे राज्यात येत्या १० वर्षांत अंदाजे १ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि १८ लाख रोजगार निर्मिती करणार आहे. तसेच पुढील १० वर्षात पर्यटनस्थळे आणि पायाभूत सुविधा विकसित करुन पर्यटकांचा ओघ दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
ग्रामीण आणि शहरी भागात पर्यटनाद्वारे प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यात त्यासाठी उच्चतम दर्जाचे शाश्वत आणि जबाबदार पर्यटन विकसित करून ग्रामीण भागातील पर्यटन, कृषी पर्यटनास वाव देण्याच्या दृष्टीने विविध पुरस्कारही देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील लघु, मध्यम, मोठे, मेगा, अल्ट्रामेगा प्रकल्पांना अ, ब, क, गटांमध्ये विभागण्यात आले असून त्यांना गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पर्यटन घटकांना व्याज परतावा, एसजीएसटी परतावा, विद्युत शुल्कासह विविध करांमध्ये सवलतींचा धोरणात समावेश आहे. ग्रामीण भागातील पर्यटन उद्योगांसाठी होम स्टे, अ‍ॅग्रो टुरिझम या स्पर्धा विभागनिहाय राबविण्यात येणार आहेत. या धोरणामुळे राज्याचा देशातील राज्यांमध्ये अग्रेसर राज्य श्रेणीत समावेश होणार असल्याचा विश्वास महाजन यांनी व्यक्त केला.
देशातील आणि राज्यातील पर्यटकांना आकर्षित करणे, पर्यायाने व्यापार-उत्पन्न तसेच उद्योजकता यांना चालना देणे, पर्यटन क्षेत्रात ग्रामीण तसेच शहरी भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पर्यटन क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आणणे, राज्याच्या महसुलात वाढ करणे, राज्यातील वैविध्यपूर्ण, बहुप्रांतीय, बहुभाषिक संस्कृती लक्षात घेता स्थानिक लोकसंस्कृतीवर आधारित कार्यक्रम आणि उत्सवाचा पर्यटनाच्या विकासासाठी उपयोग करुन घेणे, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवकल्पना, उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढविणे यावर या धोरणात भर देण्यात येणार असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
पर्यटन घटकांना भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन, सीजीएसटी कराचा परतावा, वीजदरात सवलत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना इतर वित्तीय प्रोत्साहन, व्याज आणि अनुदान प्रोत्साहन, महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती-जमाती, भिन्न सक्षम घटक यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन, देश-परदेशातील पर्यटन प्रदर्शन, ट्रॅव्हल शो- मार्टमध्ये सहभागासाठी पर्यटन भागधारकांना प्रोत्साहन, ग्रामीण पर्यटन मेळावा, वार्षिक मेळावा आयोजनासाठी प्रोत्साहन, शुल्क आणि नोंदणी शुल्क सूट, युवा पर्यटनासाठी प्रोत्साहन, पर्यटन पुरस्कार, कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन, पर्यटन/आदरातिथ्य उद्योगातील संशोधनासाठी प्रोत्साहन, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान सक्षमीकरणासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
दुर्मिळ कला, संस्कृती आणि पाककला पुनरुज्जीवित करण्यास प्रोत्साहन, नाविन्यपूर्ण उत्पादने/सेवांसाठी प्रोत्साहन, दिव्यांगाना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहन, पर्यावरण पर्यटन प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन, कृषी, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटनासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार असून याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, अशी माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली.
