नवी दिल्ली – देशभरात थेट प्रसारित होणाऱ्या न्यायालयीन कामकाजादरम्यान सांप्रदायिक किंवा लैंगिक टिप्पणी करू नये असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. कर्नाटक उच्च न्यायालयातील 2 टिप्पण्याच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायमूर्तींनी हे विधान केलेय. सरन्यायमूर्तींच्या अध्यक्षेतील 5 सदस्यिय विशेष खंडपीठ आज, बुधवारी एका प्रकरणाची सुनावणी करीत होते. यावेळी कर्नाटक हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींना सुनावताना सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी वैयक्तिक सांप्रदायिक किंवा लैंगिक भेदभाव निर्माण करणाऱ्या टिप्पण्या कोर्टात करणे थांबवा असे सांगितले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंदन यांना 6 जून आणि 28 ऑगस्ट रोजी 2 वेगवेगळ्या कामकाजात बेंगळुरूच्या मुस्लिम बहुल भागाला पाकिस्तान म्हंटले होते. तसेच त्यांनी एका महिला वकिलाविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी केली.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंदन यांनी एका सुनावणीदरम्यान केलेल्या वादग्रस्त टिप्पण्यांच्या व्हायरल व्हिडीओवर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वेदव्यासचार श्रीशानंद यांच्या चुकीच्या टिप्पणीविरोधात सुरू असलेली कारवाई आज बंद करण्यात आली. न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांनी नुकतीच एका घरमालक-भाडेकरू प्रकरणात वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. त्यांनी बंगळुरूच्या मुस्लिमबहुल भागाला पाकिस्तान असे म्हटले होते. तसेच एका महिला वकिलाबद्दल चुकीची टिप्पणी केली, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी ओढवली. यावेळी सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने, न्यायाधीशांनी महिलांबद्दल आक्षेपार्ह आणि कोणत्याही समुदायासाठी पूर्वग्रहदूषित टिप्पणी टाळावी, असा इशारा दिला.
सरन्यायमूर्ती म्हणाले की, तुम्ही भारताच्या कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणू शकत नाही. हे देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या पूर्णपणे विरुद्ध असल्याचे सांगितले. तर दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंदन वैवाहिक वादात एका महिला वकिलावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. न्या श्रीशानंदल यांनी महिला वकिलाला तुम्हाला दुसऱ्या पक्षाबद्दल खूप काही माहित आहे, इतके की त्या त्यांच्या अंतर्वस्त्रांचा रंग देखील सांगू शकतात, असे विधान केले होते. दरम्यान, व्हायरल व्हिडिओ क्लिपवर हस्तक्षेप केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज खुल्या न्यायालयात न्यायाधीशांनी मागितलेली माफी स्वीकारली आणि या प्रकरणाचा पुढील पाठपुरावा न करण्याचा निर्णय घेतला.
