राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मुंबई : अनंत नलावडे
राज्यातील कारागृहांमध्ये अनैसर्गिक कारणांमुळे कैद्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार भरपाई देण्याच्या धोरणाला मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.त्यानुसार हे धोरण सर्व कारागृहांना लागू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
या धोरणानुसार, कारागृहात काम करताना अपघात, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा, कारागृह कर्मचाऱ्यांची मारहाण किंवा कैद्यांमधील भांडणामुळे मृत्यू झाल्यास आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीत सिद्ध झाल्यास, मृत कैद्याच्या वारसांना ५ लाख रुपये भरपाई दिली जाईल.तुरुंगातील आत्महत्येच्या प्रकरणात १ लाख रुपये भरपाई मिळेल.मात्र,वार्धक्य,दीर्घ आजार, पलायनादरम्यान अपघात, जामिनावर असताना किंवा उपचार नाकारल्याने मृत्यू झाल्यास कोणतीही भरपाई मिळणार नाही.नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार भरपाई दिली जाईल.
भरपाईसाठी कारागृह अधीक्षकांना प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल आणि न्यायालयीन तपासासह अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. यानंतर सखोल चौकशी करून प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, पुणे यांच्याकडे पाठवला जाईल. त्यांच्या शिफारशींनंतर शासन स्तरावर अंतिम निर्णय होईल. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या धोरणामुळे कारागृहातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
