राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय….
मुंबई :अनंत नलावडे
राज्यात आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर, राज्य सरकारने मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू केली असून सर्व सरकारी कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनी देखील मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मराठीत संवाद न साधल्यास आणि त्यासंदर्भात तक्रार आल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने एका परिपत्रकाद्वरे स्पष्ट केले आहे.
गेल्या वर्षी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्याला मान्यता देण्यात आली होती.मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केले आहे.मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार,प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे, तर सर्व लोकव्यवहाराचे मराठीकरण होणे आवश्यक आहे.मराठी भाषेस येत्या २५ वर्षांत ज्ञानभाषा व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे हे धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.या धोरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सोमवारी यासंदर्भातला शासन निर्णयही जारी करण्यात आला.
या निर्णयानुसार, प्रशासनात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये (परदेशस्थ व राज्याबाहेरील अमराठी व्यक्ती वगळता) मराठीत संवाद साधणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर आणि मराठीत संभाषण करण्याबाबत दर्शनी भागात फलक लावणे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मराठीत संवाद न साधल्यास त्यांच्या विरोधात संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा विभागप्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येणार आहे. तक्ररींची पडताळणी केल्यानंतर दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
संगणकाच्या कळफलकावरही मराठी
प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील. तसेच कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारच्या सादरीकरणांची आणि संकेतस्थळांची मराठीतच असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारतर्फे खरेदी करण्यात येणाऱ्या संगणकांच्या कळफलकावर रोमन लिपीसोबत मराठीतही अक्षरे असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात आले असून केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार,राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
