राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई : अनंत नलावडे
राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला.यासाठी आवश्यक असलेला “महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास तात्पुरती मुदतवाढ अध्यादेश, २०२५” काढण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
या मुदतवाढीचा लाभ १ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुका अथवा पोटनिवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना मिळणार आहे.यामुळे संबंधित उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अधिकचा कालावधी मिळणार असून, सदस्यत्वाच्या रद्दबातलतेपासूनही त्यांना दिलासा मिळू शकतो.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनेक उमेदवारांनी राखीव जागांवर विजय मिळवला होता.मात्र वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांच्या सदस्यत्वावर गदा आली होती. यासंदर्भात अनेक लोकप्रतिनिधींनीही शासन दरबारी मागणी केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शासनाच्या वतीने यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत,पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधींना न्याय मिळणार असून, त्यांनी जनतेचे प्रतिनिधित्व करताना अडथळ्यांशिवाय आपले कर्तव्य पार पाडता येणार आहे.
