नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. लोकसभेत १२ तास आणि राज्यसभेत सुमारे १४ तास यावर चर्चा झाली. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) देखील ११८ तासांहून अधिक काळ विधेयकातील सुधारणांवर चर्चा केली. जेपीसीचे अध्यक्ष आणि भाजपचे लोकसभा खासदार जगदंबिका पाल म्हणाले की, भारताच्या लोकशाही इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणात फार कमी विधेयकांवर चर्चा झाली आहे.
जगदंबिका पाल यांनी हिंदुस्थान समाचारशी बोलताना सांगितले की, “आम्ही दिल्लीत जेपीसीच्या ३८ बैठका घेतल्या. याशिवाय, आम्ही तामिळनाडू, तेलंगणा ते महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार इत्यादी राज्यांना भेटी दिल्या आणि भागधारक, राज्य वक्फ बोर्ड, इस्लामिक विद्वान, इस्लामिक संघटना, कायदेतज्ज्ञ यांच्याशी तासनतास चर्चा केली. त्यांच्या सूचना घेण्यात आल्या. त्यांच्या सूचना अहवालात समाविष्ट करण्यात आल्या. विरोधी सदस्यांच्या अनेक सूचना देखील अहवालात विचारात घेण्यात आल्या. त्यामुळे विरोधी पक्षाचे सर्व आरोप निराधार आहेत.”
या विधेयकाविरुद्ध काँग्रेस, एआयएमआयएम आणि राजद या विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर जगदंबिका पाल यांनी कठोर टिप्पणी करत म्हटले की, न्यायालयात जाणे हा त्यांचा अधिकार आहे, पण त्यांना न्यायालयात पराभवाला सामोरे जावे लागेल. कारण हे विधेयक मंजूर करून संसदेने असंवैधानिक तरतुदींना संविधानाच्या कक्षेत आणण्याची जबाबदारी घेतली आहे.
चर्चेदरम्यान, विरोधकांनी विधेयक असंवैधानिक ठरवण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. याच्याशी संबंधित प्रश्नावर, पाल म्हणाले की ते आधी असंवैधानिक होते, जिथे न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम असल्याचे म्हटले जात असे. तर आपल्या संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय न्यायव्यवस्थेत अंतिम म्हटला आहे. या विधेयकात हेच करण्यात आले आहे. आता लोक न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.
खासदार पाल म्हणाले की, विरोधक फक्त गोंधळ पसरवत आहेत. त्यातून केवळ लोकांना दिशाभूल करत आहेत, पण लोक दिशाभूल होणार नाहीत. आज देशभरातून लोक अभिनंदनासोबतच आनंद व्यक्त करण्यासाठी येत आहेत. ते मोदी सरकारचे आभार मानत आहेत. वक्फ बोर्ड त्यांच्या मालमत्तेवर दावा करेल, या भीतीने अनेक लोक जगत होते. आता त्याची ती भीती संपली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, वक्फ विधेयकावर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ३१ सदस्यांच्या जेपीसीमध्ये लोकसभेतील २१ आणि राज्यसभेतील १० सदस्यांचा समावेश होता.
