सर्वोच्च न्यायालयाने 4 विरुद्ध 3 बुहमताने दिला निर्णय
नवी दिल्ली : अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ हे केंद्रीय विद्यापीठ असल्याने ती अल्पसंख्याक संस्था मानली जाऊ शकत नाही, असे 1967 च्या आदेशात म्हंटले होते. दरम्यान, अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ ही अल्पसंख्याक संस्था आहे की नाही या मुद्द्यावर 3 न्यायमूर्तींचे खंडपीठ निर्णय देईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उत्तरप्रदेशातील अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा नाकारणारा 1967 चा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज, शुक्रवारी (8 नोव्हेंबर रोजी) रद्द केला. ए. अझीझ बाशा विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टातील 7 सदस्यीय खंडपीठाने 4 विरुद्ध 3 अशा बहुमताने हा निकाल दिला.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, संसदेने अशा संस्थेच्या नियमनासाठी कायदा केल्यामुळे अथवा संस्थेचे व्यवस्थापन गैर-अल्पसंख्याक सदस्यांकडून केले जात असल्यामुळे शैक्षणिक संस्थेचा अल्पसंख्याक दर्जा जाणार नाही. सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजीव खन्ना, न्या. सूर्यकांत, न्या.जे.बी. परडीवाला, न्या.दीपंकर दत्ता, न्या.मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने 1967 चा एस अझीझ बाशा विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यातील आदेश रद्द केला. कायदा अंमलात आल्यावर अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व संपुष्टात येते, “अल्पसंख्याक संस्था केवळ अल्पसंख्याकांद्वारेच स्थापन केली जावी आणि अल्पसंख्याक सदस्यांद्वारे ती चालवली जाणे आवश्यक नाही.
अल्पसंख्याक संस्था धर्मनिरपेक्ष शिक्षणावर भर देऊ शकतात आणि त्यासाठी प्रशासनात अल्पसंख्याक सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ भारतातील अग्रगण्य विद्यापीठांपैकी एक मानले जाते. या विद्यापीठाचा इतिहास 1875 पासून सुरू होतो. ब्रिटिश राजवटीत केंब्रिज विद्यापीठाच्या धर्तीवर स्थापन केलेली एएमयू ही भारतातील पहिली उच्च शैक्षणिक संस्था होती. सर सय्यद यांनी 1875 मुस्लिमांना आधुनिक शिक्षण देण्याची गरज असल्याचे ओळखून मुस्लिम अँग्लो ओरिएंटल स्कूलची स्थापना केली.
हा अझीझ बाशा यांचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. एएमयू अल्पसंख्याक संस्था आहे की नाही, हे या (आजच्या) निकालाद्वारे ठरवले जाईल.” असे न्यायालयाने सांगितले. एखादी संस्था अल्पसंख्याक संस्था आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी ती संस्था कोणी स्थापन केली हे पाहावे लागेल. “मूळ संस्था कोणाची..? हे विचारात घ्यावे लागेल. तसेच संस्थेच्या स्थापनेमागे कोण होते..? जमिनीसाठी पैसा कोणाला मिळाला आणि अल्पसंख्याक समुदायाने मदत केली का, हे पाहावे लागेल असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले.गैर-अल्पसंख्याक सदस्य कारभार चालवत आहेत म्हणून संस्थेचा अल्पसंख्याक दर्जा नष्ट होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
