काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेदचीही याचिका
नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या काही तासात २ खासदारांनी या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यामध्ये काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांचा समावेश आहे. मुस्लीमांना त्यांच्या धार्मिक बाबी स्वत: व्यवस्थापित करण्याचा हक्क विधेयकाच्या माध्यमातून हिरावून घेतला जाईल, असा दावा ओवैसींनी आपल्या याचिकेत केला आहे. तर हे विधेयक मुस्लीम समुदायाप्रती भेदभाव करणारे आणि मुस्लीमांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे, असा दावा खासदार जावेद यांनी याचिकेत केला.
बिहारच्या किशनगंजचे खासदार मोहम्मद जावेद काँग्रेसचे लोकसभेतील प्रतोद आहेत. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) ते सदस्य होते. वक्फ दुरुस्ती विधेयक संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार), २५ (धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य), २६ (धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य), २९ (अल्पसंख्याकांचे हक्क) आणि ३००-अ (मालमत्तेचा अधिकार) यांचे उल्लंघन करते, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत त्यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा उल्लेख वक्फ कायदा केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या विधेयकाचे अजून कायद्यात रुपांतर झालेले नाही. दरम्यान, काँग्रेस वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असे पक्षाचे माध्यम सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सकाळीच सांगितले होते. त्यांनी ट्विटरवर (एक्स) संदेश जारी करत सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला होता.
