नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात यंदा ६ लाख ८१ हजार २१० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी २०२४ मध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी ६ लाख, २१ हजार ९४० कोटींची तरतूद केली होती. यावर्षी संरक्षण क्षेत्रच्या बजेटमध्ये ५९ हजार २७० लाख कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. संरक्षण खर्चासाठी केलेल्या एकूण तरतूदीपैकी ४.८८ लाख कोटी रुपये महसूल खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये पगार, ऑपरेटिंग खर्च आणि देखभाल समाविष्ट आहे. तर भांडवली खर्चासाठी १.९२ लाख कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये नवीन उपकरणांची खरेदी, आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे.
यंदा २०२५-२६ मध्ये तिन्ही दलांचा प्रस्तावित खर्च ३ लाख ११ हजार ७३२.३० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर २०२४-२५ साठी सुधारित अंदाज २,९७,२२२.३५ कोटी रुपये आहे. अशाप्रकारे, त्यात सुमारे ५ टक्के वाढ झाली आहे. यामध्ये लष्करासाठी २ लाख ७ हजार ५२० कोटी रुपये, हवाई दलासाठी ५३ हजार ७०० कोटी रुपये आणि नौदलासाठी ३८ हजार १४९.८० कोटी रुपये समाविष्ट आहेत. यंदा २०२५-२६ या वर्षासाठी संरक्षण पेन्शनचा खर्च १ लाख ६० हजार ७९५ कोटी रुपये आहे,. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या ११ वर्षांत संरक्षण भांडवली खर्च दुप्पट झाला आहे. जो २०२४-२५ मध्ये २७.७ टक्क्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षात २५.२ टक्के होता. कोराना साथरोगा नंतरच्या काळात जीडीपीमध्ये संरक्षण खर्चाचा वाटा कमी झाला आहे. २०२०-२१ पर्यंत संरक्षण क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये २.३ टक्के वाटा होता, परंतु २०२१-२२ आणि २०२४-२५ दरम्यान तो २.१ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. २०२४-२५ मध्ये, संरक्षण खर्चाचा वाटा एका दशकाहून अधिक काळानंतर प्रथमच २ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला, कारण खर्च ६.२ लाख कोटी रुपये होता. सरकारने २०२९ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत संरक्षण उत्पादन तिप्पट करून ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आणि निर्यात ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे.
