पुणे : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने उत्तम कामगिरी केली असून केंद्राकडून आणखी १० लाख घरांना मान्यता मिळणार आहे. घर मंजूर झाल्यावर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मोहीम स्तरावर काम करण्यासह एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही यासाठी प्रयत्न करा. या माध्यमातून राज्याला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिशील करण्यासाठी मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
‘यशदा’ येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातर्फे आयोजित पंचायत राज राज्यस्तरीय कार्यशाळेत मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाला ग्रामविकास पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, उत्तम प्रशासनासाठी मनुष्यबळाचा विकास महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचा कार्यक्षम उपयोग कसा करता येईल याचा विचार करावा. आज उत्तम प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून ते समजून घेत त्याचा उपयोग करणारी यंत्रणा उभारण्यावर भर द्यावा. इतर ठिकाणच्या चांगल्या कल्पनांचे अनुकरण करावे. राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी कार्यशाळेत शिकायला मिळणाऱ्या बाबी महत्त्वाच्या ठरतील. अनुभवी अधिकाऱ्यांचे विविध प्रयोग इतरांना मार्गदर्शक आहेत, ते संकलित झाले आणि समजून घेतले तर प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यास मदत होते.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर घरांना पहिल्या दिवसापासूनच प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून सौर ऊर्जेवर विजेची सुविधा करायची आहे. या कामांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यातून रोजगाराची संधीही निर्माण होईल, असा विश्वासाही त्यांनी व्यक्त केला.
शंभर दिवस कार्यक्रमात उत्तम कामगिरीसाठी पुरस्कृत करणार
राज्य शासनाने १०० दिवसांचा कार्यक्रम सुरू केला असून सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने या कार्यक्रमात अत्यंत उत्तम कामगिरी केली आहे. या कार्यक्रमाच्या अवलोकनानंतर राज्यासाठी उत्तम कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन होणार आहे. ‘क्वालिटी कौन्सील ऑफ इंडिया’च्या परीक्षणानंतर उत्तम काम करणारे अधिकारी समोर येतील, त्यांच्या कामांची नोंद घेण्यात येईल. यातून सर्वांना चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. राज्यातील साडेबारा हजार कार्यालयांमध्ये या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवून आणणे आपल्याला शक्य झाले. त्यातून कामकाजात पारदर्शकता येण्याबरोबरच प्रशासनाबाबतची विश्वासार्हता वाढणार आहे.
जलजीवन योजनेतील त्रुटी बाजूला करून ती योजना प्रभावीपणे राबवावी. योजना पूर्ण झाल्यानंतर ती चालविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा विचार करावा. कार्यशाळेच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण कामासाठी काय करता येईल याचा विचार करावा, त्यासाठी क्षमतावाढ आणि प्रशिक्षणावर भर द्यावा. बांधकामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे प्रशिक्षण घ्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
