मुंबई : राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी विभागांतर्गत विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय स्थापन करण्यास शासनामार्फत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील उपकेंद्र स्तरापासून ते जिल्हा रुग्णालय अशा आरोग्य संस्थांमध्ये शासनाने दोन हजार ७० पदनिर्मितीसाठी मान्यता दिली असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या तसेच श्रेणीवर्धित आरोग्य केंद्राकरिता पदनिर्मिती करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय व ट्रॉमा केअर सेंटर इत्यादी आरोग्य संस्थांसाठी आवश्यक असणाऱ्या पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. यामधील ज्या आरोग्य केंद्रांचे ७५ टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे, अशा ८६ आरोग्य संस्थांकरिता ८३७ नियमित पदे व १२३३ कुशल/अकुशल पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये राज्यातील ४७ उपकेंद्रे, १६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पाच ग्रामीण रुग्णालये, दोन ट्रॉमा केअर युनिट, चार स्त्री रुग्णालये, १० उपजिल्हा रुग्णालये आणि दोन जिल्हा रुग्णालये अशा विविध ८६ आरोग्य संस्थांचा समावेश आहे.
राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करून राज्याला आरोग्य संपन्न बनवण्याच्या दृष्टीने ही पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच टप्याटप्याने सर्व रिक्त जागा भरण्यासाठी नियोजनात्मकरित्या प्रयत्न करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागात यापूर्वी झालेल्या गट अ वैद्यकीय अधिकारी MBBS पदाच्या प्रतीक्षा यादीतील ४०८ व BAMS गट ब वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रतीक्षा यादीतील २५ डॉक्टरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सूचित केले आहे.
